‘या’ योजनेअंतर्गत दिलं जातय ग्रामीण खेळांना प्राधान्य!

खेलो इंडिया योजनेच्या अनेक उपक्रमांपैकी एक, “ग्रामीण आणि स्थानिक/आदिवासी खेळांना प्रोत्साहन”, हा उपक्रम विशेष करून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासह देशातील ग्रामीण क्रीडा उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी समर्पित आहे. या मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात मल्लखांब, मिट्टी दंगल (फ्री स्टाईल कुस्ती), रस्सीखेच इत्यादी स्पर्धात्मक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी संबंधित क्रीडा महासंघांना आर्थिक सहाय्य केले आहे. मल्लखांबमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवलेल्या महाराष्ट्रातील 37 खेळाडूंना खेलो इंडिया या योजनेअंतर्गत दर महिना 10 हजार रुपये इतकी शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. त्यासह, या मंत्रालयाद्वारे एक भारत श्रेष्ठ भारत (EBSB) या कार्यक्रमाच्या क्रीडा उपक्रमाद्वारे महाराष्ट्र आणि देशाच्या इतर भागांमधील ग्रामीण खेळांना प्रोत्साहन दिले जाते.

या क्रीडा केंद्रांना मान्यता

‘क्रीडा’ हा राज्याचा विषय असल्याने, ग्रामीण भागातील प्रतिभावान मुले आणि तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी,प्रामुख्याने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाची आहे;जेणेकरून त्यांना राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळण्याची आणि राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळावी. त्यांच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकार मदत करत असते. तथापि, या मंत्रालयाच्या खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत,महाराष्ट्रात विविध श्रेणीतील 12 क्रीडा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, 28 क्रीडा अकादमींना मान्यता देण्यात आली आहे आणि 44 खेलो इंडिया केंद्रे (जिल्हा स्तर) आणि एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सलन्स मंजूर करण्यात आले आहे.

( हेही वाचा :बाबाराव सावरकरांचे ‘ते’ म्हणणे गांधींनी ऐकले असते, तर भगतसिंह-राजगुरू फासावर गेले नसते! )

नियमित आधारावर प्रशिक्षण

याशिवाय, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) महाराष्ट्र राज्यात 2 नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (NCOE), एक स्वदेशी खेळ आणि मार्शल आर्टस् स्कूल (IGMA) आणि 14 दत्तक आखाडे चालवते. या क्रीडा सुविधांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणारे खेळाडू हे देशातील ग्रामीण, मागास आणि आदिवासी भागांसह समाजातील सर्व घटकांचे आहेत आणि त्यांना योजनांच्या मंजूर निकषांनुसार निवासी आणि अनिवासी या आधारावर नियमित प्रशिक्षण दिले जाते.