उच्च न्यायालयाने हिजाब प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाला काही मुस्लिम विद्यार्थीनींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शाळा व महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर निर्बंध घातले गेल्याने, मुस्लिम विद्यार्थीनींनी परीक्षा देण्यास नकार दिला. त्यावर आता कर्नाटकचे कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी विधानसभेत सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश आला आणि तरीही हिजाब महत्वाचा असल्याचं सांगून परीक्षा चुकवल्या, तर मात्र हे विद्यार्थी पुनर्परीक्षेसाठी बसू शकणार नाहीत.
परीक्षा देता येणार नाही कारण
उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करण्यापूर्वी घेतलेल्या मुख्य परीक्षा विद्यार्थ्यांना चुकल्या, तरच त्यांना पुनर्परीक्षेसाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. आम्ही अशा प्रकरणांना एकतर अज्ञान किंवा निर्दोष मानू शकतो, असेही ते कायदा मंत्री म्हणाले. पण, तरीही हिजाब अधिक महत्त्वाचा असल्याचे सांगून अंतरिम आदेश आल्यानंतरही परीक्षा चुकवलेल्या विद्यार्थ्यांना परवानगी दिली जाणार नाही. कारण त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
( हेही वाचा :आता शाळेत शिकवली जाणार ‘श्रीमद भगवत गीता’ ! ‘या’ राज्याने घेतला मोठा निर्णय )
न्यायालयाचा आदेश अंतिम
11 फेब्रुवारी रोजी, उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी करून विद्यार्थ्यांना अंतिम आदेश येईपर्यंत कोणतेही धार्मिक कपडे घालण्यास मनाई केली होती. हिजाबशिवाय पेपर देण्यास तयार असणा-या मुलींना आणखी एक संधी दिली जाणार असल्याचंही मधुस्वामी यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या आदेशाला कोणीही झुगारू शकत नाही, असे ते म्हणाले. आदेशाविरुद्ध अपील करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मात्र, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत, असेही ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community