मुंबईनंतर आता राज्यात ‘या’ निर्णयाची अंमलबजावणी

राज्यातील एक खिडकी योजनेंतर्गत येणाऱ्या शासकीय अथवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरण स्थळांवरील चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजनेची व्याप्ती वाढवून ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई शहर व उपनगरातील शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणांच्या अधिपत्याखाली येणा-या चित्रीकरणस्थळांचा समावेश करण्यात आला होता. प्राथमिक टप्प्याच्या अंमलबजावणीत आलेले अनुभव लक्षात घेऊन आवश्यक बदलांसह योजनेची व्याप्ती संपूर्ण राज्यात वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आवश्यक त्या ना हरकत परवानग्या मिळणार

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभुमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव हे कार्यालय संनियंत्रण संस्था म्हणून काम पाहणार आहेत. या अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखालील शासकीय किंवा निमशासकीय चित्रीकरणस्थळांवरील चित्रीकरणासाठी राज्य शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांच्या आवश्यक त्या ना हरकत परवानग्या देण्यात येतील.

(हेही वाचा –मच्छीमारांनो काळजी घ्या! ‘असनी’चे संकट घोंघावतेय)

निर्मात्यांनी यासाठी www.filmcell.maharashtra.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज सादर करावेत. केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील चित्रीकरणस्थळावरील चित्रीकरणासाठी संबंधित चित्रीकरणस्थळाच्या प्राधिकृत विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे. एक खिडकी योजनेमार्फत खाजगी चित्रीकरणस्थळावरील चित्रीकरणासाठी आवश्यक असणा-या शासकीय किंवा निमशासकीय विभागांसंदर्भातील जसे की, पोलीस प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा तत्सम विभाग यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र व ओळखपत्र अर्जासोबत सादर करणे अनिवार्य आहे.

परवानगी दिल्यानंतर चित्रीकरणाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही

या योजनेमार्फत देण्यात आलेली परवानगी ही नमुद केलेल्या दिवसाकरीता व ठरविण्यात आलेल्या वेळेमध्ये सदर जागेसंदर्भातील अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. चित्रीकरणस्थळांशी संबंधित शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणा यांनी परवानगी नाकारल्यास त्याबाबतचे कारण चित्रनगरी महामंडळामार्फत निर्मात्यास पोर्टलद्वारे डॅशबोर्डवरून तात्काळ कळविण्यात येईल. निर्मात्याने ई-पेमेंटद्वारे जमा केलेली रक्कम प्रक्रिया शुल्क वगळून परवानगी नाकारल्याच्या दिवशी व अपवादात्मक परिस्थितीत पुढील दोन दिवसांत ई-पेमेंटद्वारे अदा करण्यात येईल. चित्रीकरणासाठी एकदा परवानगी दिल्यानंतर निर्मात्यास चित्रीकरणाचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही व त्यासाठीचे चित्रीकरण शुल्क परत केले जाणार नाही. चित्रीकरणास परवानगी देण्याबाबतच्या एक खिडकी योजनेच्या वेब पोट्रलवर चित्रीकरणस्थळांची तसेच त्या स्थळांशी संबंधित शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणा यांची यादी उपलब्ध आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 4 मार्च 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.