‘त्या’ महाविद्यालयांवर होणार कारवाई

राज्यातील महाविद्यालयांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारले होते, मात्र ‘महाडीबीटी पोर्टल’द्वारे प्रलंबित मँट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती मान्य झाल्यानंतर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क परत केले नाही. ते परत करणे आवश्यक असून शैक्षणिक शुल्क परत न केलेल्या महाविद्यालयांवर प्रसंगी फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याची कारवाई केली जाईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्‍नोत्तरात घोषित केले.

(हेही वाचा मुख्यमंत्री म्हणतात शिवजयंती तिथीनुसार, सरकार मात्र तारखेवरच ठाम!)

पैसे थेट बॅंकेत जमा करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब

भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि राहुल कुल आदींनी या संदर्भातील तारांकीत प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. विजय वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्कमाफी दिली जाते, पण ‘महाडीबीटी पोर्टल’द्वारे हे पैसे दिले जातात, मात्र हे पैसे थेट बॅंकेत जमा करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांना पैसे मिळाले नाहीत आणि अनेक महाविद्यालयांनी पूर्ण शुल्क आकारल्यानंतर शुल्काचे पैसे विद्यार्थ्यांना परत दिलेले नाहीत. त्यामुळे या संदर्भातील तक्रारी प्राप्त झाल्या असून अशा महाविद्यालयांवर प्रसंगी फौजदारी स्वरूपाची कारवाईही केली जाईल.