मविआला झटका!

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बीएमसीच्या नोटिशीविरोधात राणेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बीएमसीला राणेंच्या बंगल्यावर तातडीने कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने बीएमसीला राणेंच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. सुनावणीनंतर राणेंच्या विरोधात निर्णय झाला तरी बीएमसी तीन आठवडे कोणतीही कारवाई करणार नाही. राणेंच्या विरोधात निकाल लागल्यास त्यांना या तीन आठवड्यांत न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार असणार आहे, त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसला आहे.

राणेंची याचिका

नारायण राणे यांनी त्यांच्या जुहू परिसरात असलेल्या बंगल्याच्या बेकायदा बांधकामाबाबत बीएमसीने पाठवलेल्या नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नारायण राणे यांनी आपल्या याचिकेत बीएमसीने जारी केलेल्या नोटीसला बेकायदेशीर ठरवत त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.

( हेही वाचा: ‘येथे’ उभारले जाणार रामायण विद्यापीठ! )

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मुंबईतील पॉश जुहू परिसरात नारायण राणेंचा 8 मजली बंगला आहे. या बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाची तक्रार आल्यानंतर बीएमसीचे पथक काही दिवसांपूर्वी तेथे पाहणी करण्यासाठी पोहोचले होते. या तपासणीच्या अहवालानंतर पालिकेच्यावतीने नारायण राणे यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर 15  दिवसांत बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम हटवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 15 दिवस उलटूनही राणे कुटुंबीयांनी बेकायदा बांधकाम हटवले नाही, तेव्हा बीएमसीने गेल्या आठवड्यात दुसरी नोटीस बजावून पुन्हा 15 दिवसांत बेकायदा बांधकाम हटवण्यास सांगितले. नोटीसनुसार राणे कुटुंबीयांनी स्वतःहून बेकायदा बांधकाम हटवले नाही, तर बीएमसी कारवाई करून ते हटवेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.