एसटी संपकऱ्यांचा संतप्त सवाल, … तर मग वेळ का मागितला?

मागील काही महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचार्‍यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी एसटीच्या विलीनीकरणास नकार देणार्‍या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. अशातच एसटी संपकरी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर असून त्यांनी संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.

… तर १५ दिवसांचा वेळ का मागितला

दरम्यान, राज्य सरकारला एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण करायचेच नव्हते तर वेळोवेळी उच्च न्यायालयात वेळ का मागितला जात आहे. आता पुन्हा शासनाने १५ दिवसांची वेळ मागून विषय आणखी लांबवणीवर टाकला आहे. जर सरकारला महामंडळाचे विलीनीकरण करायचेच नाही तर पुन्हा १५ दिवसांचा वेळ का मागितला, असा संतप्त सवाल संपकरी कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

(हेही वाचा – अधिवेशन सोडून शिवसेना खासदार गेले कुणीकडे?)

एसटी महामंडलाचे विलीनीकरण अशक्य

पाच महिन्याचा कालावधी उलटल्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप सुरु आहे. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे, या मागणीसाठी संपकरी अद्यापही ठाम आहे. राज्य सरकारने हे प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन केली होती. समितीने विलीनीकरण शक्य नसल्याचा अहवाल सादर केला. बुधवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मंजुरी देखील मिळाली पण एसटी कर्मचाऱ्यांचे विनीलीकरण आता अशक्य असल्याचे स्पष्टपण सांगण्यात आले आहे. न्यायालयात देखील हा अहवाल सादर केला जाणार असल्याची माहिती आहे.

१६ मागण्या कधीच नव्हत्या आमची ही एकच मागणी

राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांच्या १६ मागण्या मान्य झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र आमच्या १६ मागण्या कधीच नव्हत्या. आमची एकच मागणी होती ती म्हणजे विलीनीकरणाची. ही मागणी पूर्ण होई पर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे संपकऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.