मविआला जोरदार झटका

परमबीर सिंग यांच्यासंबंधीची सर्व प्रकरणे मुंबई पोलिसांनी तातडीने सीबीआयकडे सुपूर्द करावीत, एका आठवड्यात या गुन्ह्याची सर्व कागदपत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मात्र सिंग यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर आदेश दिला. महाविकास आघाडीला हा जोरदार झटका आहे, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्री हे एकमेकांवर आरोप करतात हे व्यवस्थेसाठी दुर्दैवी आहे, त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण आले आहे. परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, त्यामध्ये त्यांनी त्यांच्यावर सुडबुद्धीने कारवाई होत आहे, असा आरोप केला आहे. आणि त्यावेळीच पोलीस महासंचालक संजय पांडे हेही त्यांच्याविरोधात कारस्थान रचत आहेत, असा पुरावा दिला होता. सिंग यांच्याविरोधात ९ ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याची चौकशी मुंबई पोलीस आणि सीआयडी आणि विशेष पोलीस पथक तपास करत आहे, त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला करावी लागणार आहे. सीबीआय ही स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. कोणताही नवा आरोप झाला तरी तो सीबीआयकडे वर्ग होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी परमबीरच्या याचिकेला कडाडून विरोध केला. सीबीआयकडे तपास सोपवल्याने पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे ते म्हणाले. परमबीर स्वत:ला भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणून दाखवत आहे, पण हे योग्य नाही, त्याच्यावरच गंभीर आरोप आहेत असे राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील खंबाटा यांनी युक्तिवाद केला.

(हेही वाचा गृहमंत्र्यांवर मुख्यमंत्री का झाले नाराज?)