आता सरकारी कार्यालयांत दिसणार इलेक्ट्रीक वाहने

ऊर्जा मंत्रालयाने केंद्र सरकारमधील सर्व मंत्रालयांना आणि राज्य सरकारांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या परिवर्तनीय उपक्रमात सहभागी होण्याची विनंती केली आहे. संबंधित विभागांना त्यांच्या कार्यालयीन वाहनांचा ताफा सध्याच्या इंटर्नल कंबश्चन इंजिन (ICE) आधारित वाहनांवरून इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये परिवर्तित करण्याचा सल्ला दिला आहे.

ई-बसची मागणी

एनर्जी एफिशिएन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (EESL)ने तिच्या पूर्ण मालकीच्या CESL (कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड) द्वारे, राज्य परिवहन सुविधा (STUs), राज्य सरकारे, मूळ उपकरणे उत्पादक (OEMs), नीती आयोग इत्यादींशी सल्लामसलत केली आणि भारतातील 9 प्रमुख शहरांमध्ये (4 दशलक्षपेक्षा जास्त लोकसंख्या) परिचालन खर्च (OPEX) आधारावर तैनात करण्यासाठी एकूण 5 हजार 450 बसची मागणी केली. CESL ने 20 जानेवारी 2022 रोजी ई-बसची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एक एकीकृत निविदा काढली. इलेक्ट्रिक तीन चाकी (E3W) वाहनांच्या संदर्भात, CESL ने सुधारित फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड आणि) इलेक्ट्रिक व्हेईकल (FAME) टप्पा -२ योजनेनुसार एक लाख E3W ची एकूण मागणी करण्यासाठी निविदा काढली आहे. E3W च्या एकत्रीकरणामुळे किरकोळ विभागाच्या तुलनेत किंमत 22% पर्यंत कमी झाली आहे.

( हेही वाचा: मुंबईचे कासव जाणार पाकिस्तानला! )

ऊर्जा मंत्र्यांची माहिती

CESL मार्फत EESL ला केंद्र आणि राज्य स्तरावरील विविध सरकारी विभागांकडून एकूण 930 इलेक्ट्रिक चार चाकी (e4Ws) गाड्यांची मागणी प्राप्त झाली आहे. तसेच, आंध्र प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण 25 हजार इलेक्ट्रिक दुचाकीची मागणी तसेच, CESL ला विविध श्रेणीतील एकूण 82 हजार इलेक्ट्रिक तीन चाकी गाड्यांची मागणी प्राप्त झाली आहे. EESL ने निर्णय घेतला आहे, की ती केवळ मागणी वाढवण्याकरता काम करेल आणि कोणत्याही क्षमतेत इलेक्ट्रिक वाहनांना वित्तपुरवठा करणार नाही. केंद्रीय उर्जा आणि नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.