1 एप्रिल 2022 पासून अनेक नियमांत मोठे बदल होणार आहेत. या बदललेल्या नियमांचा थेट परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होणार आहे. पुढील महिन्यात जीएसटी, एफडी, बँका, कर तसेच इतर नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. 1 एप्रिलपासून बदलणाऱ्या महत्त्वाच्या नियमांबद्दल जाणून घ्या. एवढेच नाही तर एप्रिलमध्ये महागाईचा फटकाही बसणार आहे. अशाच काही मोठ्या बदलांबद्दल जाणून घ्या, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्यावर होणार आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 संपण्यास आता केवळ 4 दिवस शिल्लक आहेत. अशा स्थितीत 31 मार्चपूर्वी तुम्हाला करबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून ते आगाऊ कर भरण्यापर्यंतची कामे पूर्ण करावी लागतील. त्यामुळे शिल्लक राहिलेली कामे लवकर उरका.
(हेही वाचा – महापालिकेत महापौर नाहीत, पण ओएसडीची नियुक्ती!)
आगाऊ कर भरणे
पगाराव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून उत्पन्न मिळवणाऱ्या करदात्याला आर्थिक वर्षात त्याचे कर दायित्व 10 हजारांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज असल्यास, 31 मार्चपूर्वी त्याचा आगाऊ कर भरावा. यापूर्वी यासाठी 15 मार्चची मुदत देण्यात आली होती. प्राप्तिकर नियमांनुसार, कंपन्या आयकर स्लॅबनुसार पगारदार लोकांकडून टीडीएस घेतात. त्यानंतर, उत्पन्नाच्या इतर स्रोतांतून जर १० हजारांपेक्षा अधिक कर द्यावा लागणार असल्यास तो आगाऊ भरावा.
पॅन-आधार लिंकिंग
31 मार्चपर्यंत तुमचे पॅन कार्ड तुमच्या आधार क्रमांकाशी लिंक न केल्यास, तुमचे पॅन निष्क्रिय होईल आणि तुम्हाला दंड आकारला जाईल. आयकर कायद्याच्या कलम 234H अंतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हा दंड 1,000 रुपयांपर्यंत असू शकतो. पॅन कार्ड आधारला लिंक नसल्यास तुमचे डीमॅट आणि खाते देखील बंद होऊ शकते.
पोस्ट ऑफिस नियम
1 एप्रिल 2022 पासून, पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि मुदत ठेव खात्यांवरील व्याजाचे पैसे फक्त बचत खात्यामध्ये मिळतील. पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन तुम्ही व्याजाचे पैसे रोखीने घेऊ शकत नाही. बचत खाते लिंक केल्यावर, व्याजाचे पैसे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने ट्रान्सफर केले जातील. सरकारने MIS, SCSS, टाइम डिपॉझिट खात्यांच्या बाबतीत मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व्याज जमा करण्यासाठी बचत खाते वापरणे अनिवार्य केल्याचा मोठा बदल होणार आहे.
पीएफ खात्यावर कर
सन 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी, करदात्याने 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत त्याचे कर विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. जर ही तारीखदेखील चुकली असेल, तर तुम्ही हे काम 31 मार्च 2022 पर्यंत उरकून घ्या. केंद्र सरकार 1 एप्रिलपासून नवीन आयकर कायदा लागू करणार आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून सध्याचे पीएफ खाते दोन भागांमध्ये विभागले जाऊ शकते, ज्यावर कर देखील आकारला जाईल. नियमांनुसार, ईपीएफ खात्यात 2.5 लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त मर्यादा लागू केली जात आहे. याच्यापुढील योगदानावरील व्याजाच्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. त्याचवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफमध्ये करमुक्त योगदानाची मर्यादा वार्षिक 5 लाख रुपये आहे.
अॅक्सिस बँकेच्या नियमांमध्ये बदल
1 एप्रिल 2022 पासून अॅक्सिस बँकेच्या सॅलरी किंवा सेव्हिंग अकाऊंटवरील नियम बदलणार आहेत. बँकेने बचत खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याची मर्यादा 10 हजारांवरून 12 हजार रुपये केली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेने मोफत रोख व्यवहारांची विहित मर्यादा देखील बदलून चार विनामूल्य व्यवहार किंवा 1.5 लाख रुपये केली आहे. 4 एप्रिलपासून 10 लाख आणि त्यावरील धनादेशांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ
1 एप्रिलपासून पेन किलर, अँटीबायोटिक्स, अँटी व्हायरससह अत्यावश्यक औषधांच्या किमती वाढणार आहेत. सरकारने शेड्यूल्ड औषधांसाठी 10 टक्क्यांहून अधिक दरवाढ करण्यास परवानगी दिली आहे. ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडियाने शेड्यूल्ड औषधांच्या किमतीत 10.7 टक्के वाढ करण्याची परवानगी दिली आहे, त्यानंतर आता 800 हून अधिक औषधांच्या किमती वाढतील.