मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. उलेमांची संघटना केरळ जमियातुल उलेमानेही याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा इस्लामिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणारा आहे, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे. मुस्लिम मुलींना घराबाहेर डोके आणि गळ्यापर्यंचा भाग झाकून ठेवणे बंधनकारक असल्याचं म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
यापूर्वी कर्नाटकातील 2 विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी हिंदू सेनेचे नेते सुरजित यादव यांनीही कॅव्हेट दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा एकतर्फी आदेश देऊ नये, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
( हेही वाचा: एसटीचा संप १ एप्रिलला मिटणार? पवारांचा फॉर्म्युला ठरणार निर्णायक )
हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही
15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करत हिजाब इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सरकारने भूमिका केली स्पष्ट
कर्नाटक राज्याने हिजाब परिधान करण्याच्या मुद्द्यावर अडून राहिलेल्या मुलींना पुन्हा परीक्षा देता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हट्टाला पेटलेल्या मुलींनी एकतर परीक्षा द्यावी वा न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी असं सरकारने स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
Join Our WhatsApp Community