कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेत बायोमेट्रीक हजेरी बंद करण्यात आल्यानंतर पुन्हा एकदा सुरु करण्याचे निर्देश दिले असले तरी बाजारामध्ये अशाप्रकारच्या बायोमेट्रीक मशिन्स उपलब्ध नसल्याने आता अनेक ठिकाणी बायोमेट्रीकसह हजेरी नोंद पुस्तकात हजेरी नोंदवली जात आहे. मात्र, स्पर्श करून हजेरी नोंदवल्या जाणाऱ्या बायोमेट्रीक हजेरीऐवजी आधार व्हेरिफाईड फेसियल हे हजेरीचे नवीन तंत्राचा यशस्वी प्रयोग नायर रुग्णालय व डी विभाग कार्यालयात झालेला असतानाही मागील दीड वर्षांपासून प्रशासन यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करताना दिसत नाही. कोरोनासारख्या आजाराची भीती लक्षात घेता महापालिकेने हा निर्णय घेतला होता, ज्याद्वारे कर्मचाऱ्यांची अचूक व शंभर टक्के हजेरी ऑनटाईम नोंद करणारी ही प्रणाली असताना प्रशासन नक्की कुणाच्या दाबावाखाली याची अंमलबजावणी करत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अद्याप अंमलबजावणी नाहीच
कोरोनामुळे बायोमेट्रीक हजेरी प्रणाली बंद करण्यात आली होती, आणि त्यानंतर पुन्हा ही प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यानंतर याला कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कोरोनामुळे अशाप्रकारे बोट दाबून हजेरी नोंदवणे घातक असल्याची तक्रार करून पर्यायी व्यवस्था उभी करावी,अशी सूचना केली होती. त्यानुसार तत्कालिन महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले होते. त्यानंतर आयुक्तांनी प्रमुख अभियंता यांत्रिक व विद्युत विभागाला आदेश देत हजेरीची नवीन प्रणाली विकसित करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या विभागाने निविदा मागवून या प्रणालीचा अवलंब महापालिकेत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त मिलिन सावंत यांनी मुंबई महापालिकेच्या नायर रुग्णालयात प्रायोगिक तत्वावर या प्रणालीचा अवलंब केला. नायर रुग्णालयातील सुमारे ३५०० कर्मचाऱ्यांनी आपली नोंदणी केली आहे. त्यानुसार त्यांची स्पर्श न करता मशिनसमोर उभे राहताच हजेरी नोंद होत आहे. त्यामुळे या यशस्वी प्रयोगानंतर आता महापालिकेच्या डी विभागात या प्रकारच्या ४० मशिन्स बसवल्या गेल्या. दोन्ही ठिकाणी १२० मशिन्स बसवण्यात आल्या आहेत. त्याचा निष्कर्षही चांगला दिसून आला. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची हजेरी ऑनटाईम एचआर विभागाकडे नोंद होते. त्यामुळे इतर कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली बसवण्याचा विचार नोव्हेंबर २०२० मध्ये केला होता. परंतु दीड वर्ष लोटले तरी या नवीन हजेरी प्रणालीचा अवलंब करण्याबाबत कोणताही प्रयत्न केला जात नाही.
या प्रणालीचा अवलंब व्हावा
महापालिकेचे सध्या ९४ हजार कर्मचारी असून सुमारे २ हजार ठिकाणांवर साडेतीन हजारांपेक्षा अधिक बायोमेट्रीक मशिन्स बसवण्यात आल्या आहेत. यातील काही मशिन्स नादुरुस्त असल्याने त्या पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे आदेश देत मागील जानेवारी महिन्यापासून बायोमेट्रीक हजेरीद्वारे उपस्थिती नोंदवण्याचे बंधनकारक केले आहे. परंतु या मशिन्स बाजारात उपलब्ध नसल्याने अनेक विभाग आणि ठिकाणांमध्ये त्या बसवण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी हजेरी नोंद पुस्तकातच उपस्थिती नोंदवली जात आहे. त्यामुळे आधार व्हेरिफाईड फेसियल हजेरी प्रणालीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. जिथे बायोमेट्रीकमध्ये काही तासांनंतर हजेरीची नोंद होते, तिथे फेसियल हजेरीची नोंद सात ते दहा सेकंदात सिस्टीमवर होते आणि खातेप्रमुखांना आपल्या कर्मचाऱ्याची उपस्थिती कळू शकते.
( हेही वाचा: #TheKashmirFiles चित्रपटानंतर काश्मिरी पंडित जमणार काश्मिरात! काय आहे निमित्त? )
मग दबाव कुणाचा ?
परंतु याला कामगार संघटनांचे प्रतिनिधीही तयार असताना व खुद्द आयुक्त हेही या प्रणालीसाठी आग्रही असले तरी दीड वर्षांपासून कुणाचा दबाव प्रशासनावर आहे असा प्रश्न उपस्थित आहे. महापालिकेत आता प्रशासक असल्याने राजकीय हस्तक्षेप नसल्याने प्रशासनासमोर कोणतेही आव्हान नाही. त्यामुळे प्रशासनाला या हजेरीचा अवलंब करणे सोपे ठरणार नाही. ज्याला सध्या कामगार संघटनांचाही कोणताही विरोध नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जरी याबाबतची कार्यवाही झालेली नसली तरी भविष्यात प्रशासनाकडून ती होण्याची शक्यता आहे.
Join Our WhatsApp Community