ताठर भूमिका घेणा-या एसटी कामगारांवर कारवाई अटळ; नवीन भरती करणार

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर पुन्हा हजर होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३१ मार्च २०२२ हा अल्टिमेटम दिला होता. हा अल्टिमेटम संपायला अवघे ७ तास उरले आहेत. तरीही कामगार अपेक्षित संख्येने कामावर रुजू होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे १ एप्रिलपासून एसटी पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, अशी शक्यता कमी आहे. म्हणून आता सरकार या संपकरी कामगारांवर कडक कारवाई करणार आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी याला दुजोरा दिला आहे. १ एप्रिल रोजी जे कामगार कामावर रुजू होणार नाहीत, त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मंत्री परब यांनी सांगितले.

१ एप्रिल रोजी संप सुरूच राहणार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत संपकरी एसटी कामगारांना ३१ मार्चपर्यंत कामावर रुजू होण्यासाठी शेवटची संधी दिली होती. त्यानंतर मागील आठवडाभरापासून दररोज काही संख्येने कामगार कामावर रुजू होऊ लागले, परंतु ३१ मार्चपर्यंत कामगार अपेक्षित संख्येने कामावर रुजू झाले नाहीत. त्यामुळे १ एप्रिलपासून एसटी पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरू होईल, अशी शक्यता कमी आहे. म्हणून आता राज्य सरकारने ठरवल्याप्रमाणे कामावर रुजू न होणा-या कामगारांवर कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, त्याप्रमाणे त्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा १ एप्रिलपासून एसटी पूर्ण क्षमतेने धावणार)

११ हजार कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्ती

यासंबंधी बोलताना परिवहन मंत्री अनिल परब म्हणाले की, ३१ मार्च हा एसटी कामगारांसाठी अल्टीमेटम दिला आहे. १ एप्रिल रोजी जे कामगार कामावर हजर राहणार नाही, त्यांना नोकरीची गरज नाही, असा समज होणार आहे. त्यानुसार त्या कामगारांवरील कारवाई थांबवली होती ती पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे. त्या कामगारांवर निलंबन आणि बडतर्फीची कारवाई करणात येणार आहे. राज्य सरकारने ११ हजार कंत्राटी कामगारांच्या नियुक्तीची तयारी केली आहे. न्यायालयाने जो अहवाल मागितला होता, त्यावर मंत्रीमंडळाची मंजुरी घेण्यास सांगितले होते. त्यासाठी न्यायालयाची ५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्या आधी न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे आम्ही प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहेत. संपाच्या आधी एसटीच्या १२ हजार बसगाड्या धावत होत्या, आता ५ हजार गाड्या धावत आहेत. उद्या कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती केल्यावर हा आकडा ८ हजारापर्यंत पोहचेल, असा विश्वास मंत्री परब यांनी व्यक्त केला.