ओसी नसलेल्या इमारतींनाही सर्वसाधारण दराने पाणी पुरवठा: मार्गदर्शक धोरण बनवण्याची कार्यवाही सुरु

मुंबईतील सुमारे दोन हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र नसून या सर्व इमारतींना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाणी पुरवठा करताना दुप्पट दराने पाण्याची देयके आकारली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात विकासकाच्या चुकीच्या भूर्दंड हा सदनिका विकत घेणाऱ्या रहिवाशांना सहन करावा लागत असल्याने  दुप्पट ऐवजी नियमित जलआकार आकारला जावा अशी मागणी होत होती. भाजपचे तत्कालिन नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी निवडून आल्यानंतर २०१७ मध्ये याबाबतची मागणी करत याचा ठराव सभागृहात मंजूर केला होता. त्यानंतर मागील अंर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याबाबतचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आता याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने हालचाल सुरु केली आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरच मार्गदर्शक धोरण तयार करून ओसी नसलेल्या इमारतींना नियमित पाण्याचे शुल्क आकारण्याबाबतची कार्यवाही केली जाणार  आहे.

ताबा प्रमाणपत्र बंधनकारक

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकरिता विकास नियंत्रण नियमावली. १९९१ मधील तरतुदीनुसार, विकासकाने मंजुर आराखडयानुसार इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून महापालिकेकडून ‘ताबा प्रमाणपत्र’ (ऑक्युपेशन सर्टीफिकेट-ओसी) प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही अनेक विकासक विविध कारणांमुळे महानगरपालिकेकडून ओसी न घेता अशा गृहप्रकल्पामध्ये ग्राहकांना सदनिकांचा ताबा देतात आणि त्यांना लवकरच ओसी मिळवून देण्याचे आश्वासन देतात. परंतु, गृहप्रकल्पात अनेक बाबींची पूर्तता न केल्यामुळे विकासकाला ओसी मिळत नाही. कालांतराने विकासक आपली जबाबदारी झटकून त्या प्रकल्पातून निघून जातात. परिणामी, लाखो रुपये खर्चून घर खरेदी केलेल्या कुटुंबांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा इमारतींना मानवतावादी दृष्टीकोनातून महानगरपालिकेकडून जल जोडणी दिली जाते. परंतु विकासकांच्या चुकांमुळे सदनिकाधारकांना त्यासाठी दुपटीने जल आकार आणि जास्त अनामत रक्कम भरावी लागते, त्यामुळे भाजपचे दहिसरमधील नगरसेवक जगदीश ओझा यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे, विकासकाने ठराविक अटींची पूर्तता न केल्यामुळे ओसी प्राप्त न झालेल्या इमारतीतील सदनिका धारकांकडून महानगरपालिकेने सामान्य जल आकार वसूल करावा व त्या प्रमाणात अनामत रक्कम निश्चित करून ती स्वीकारण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. याबाबतचा ठराव  सन २०१७ मध्ये सभागृहाने मंजूर केला होता.

( हेही वाचा: मुंबईत यंदा नालेसफाई निम्यापटीत ! )

मार्गदर्शक धोरण बनवण्याचे काम सुरु

त्यामुळे मागील पाच वर्षांपासून हा पाठपुरावा सुरु आहे. यापूर्वी उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी ओसी नसलेल्या इमारतींचा मुद्दा लावून  त्या इमारतींमधील रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी नगरसेवक असल्यापासून लावून धरली होती. त्यानंतर मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये भाजपचे आमदार भातखळकर यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित करत याकडे सरकारचे व महापालिकेचेही लक्ष वेधून घेतले. ओसी न मिळालेल्या २१ हजार इमारती मुंबईत आहेत. मानवतावादी तत्त्वावर त्यांना पाणीपुरवठा केला जातो खरा, पण त्यासाठी अधिक दर लावला जातो. त्यांना वाढीव पाणी पुरवठाही दिला जात नाही. ओसी न मिळण्यात सोसायटीत राहणाऱ्या लोकांचा दोष काय असतो असा सवाल करत त्यांनी ओसी नाही त्यांना सर्वसाधारण दराने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश देणार का? वाढीव पाणीपुरवठा करणार का असाही सवाल केला होता. याबाबत नगरविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर आता मुंबई महापालिकेनेही त्या दृष्टीकोनातून पाऊल उचलले आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याबाबत मार्गदर्शक धोरण बनवण्याचे काम सुरु असून मार्गदर्शक धोरणाचा मसुदा लवकरच अंतिम केला जाईल,अशी माहिती दिली आहे.