श्रीलंकेत निर्माण झालेली अभूतपूर्व आर्थिक टंचाई आणि त्या पार्श्वभूमीवर संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. त्यामुळे घोषित केलेली आणीबाणी राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी अखेर मागे घेतली आहे. मंगळवारी रात्री राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करण्यात आली.
रात्री उशिरा राष्ट्रपतींनी आणीबाणी केली रद्द
यासंदर्भात राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे की, आणीबाणी नियम अध्यादेश मागे घेतला आहे. श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आर्थिक संकटाचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी संतापलेली जनता राष्ट्रपती आणि सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरली होती. त्यांना आटोक्यात आणण्यासाठी १ एप्रिल रोजी ही सार्वजनिक आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. तरीही ३ एप्रिल रोजी मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर आले होते. हे पाहता त्यानंतर सरकारने देशव्यापी कर्फ्यू लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कडक कर्फ्यू आणि आणीबाणी असतानाही सरकार विरोधातील निदर्शने ही तशीच सुरू राहिलेली दिसून आली. लोक सत्ताधारी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांना घेरून आपला निषेध व्यक्त करत होते. सदरील प्रक्षोभक जनतेला शमवण्यासाठी ही आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. मात्र मंगळवारी रात्री उशिरा राष्ट्रपतींनी ही आणीबाणी रद्द केली आहे.
(हेही वाचा – एसटी महामंडळाचे ५१ संपकरी कर्मचारी रूग्णालयात दाखल)
श्रीलंका सरकारसह चीन विरोधात तीव्र निदर्शने
दरम्यान आर्थिक रसातळाला गेलेल्या श्रीलंकेमधील सर्वसामान्य नागरिक महागाईत होरपळत आहेत. सरकार विराेधात सर्वसामान्य नागरिक तीव्र निषेध करत आहे. मंगळवारी हजारो विद्यार्थ्यांनी राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढला. राजपक्षे सरकारने चीनला सर्व काही विकले आहे. सरकार पूर्णपणे कंगाल झाले आहे, असा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी श्रीलंका सरकारसह चीन विरोधातील तीव्र निदर्शने केली. कोरोना आणि त्यानंतर लावण्यात आलेले निर्बंध, लाॅकडाऊन यांमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडली होती. अशाच प्रकारे श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील मोठा परिणाम झाला आहे. श्रीलंका सरकारला गेल्या दोन वर्षांत १४ बिलियन डॉलरचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community