राज्य परिवहन महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, तसेच कामगारांचा संप बेकायदेशीर आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने त्यावर सहमती दाखवून संपकरी कामगारांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यासाठी न्यायालयाने अल्टिमेटम दिला आहे. त्यामुळे आता संपकरी कामगारांना कामावर हजर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे कामगारांना मानसिकता निर्माण करावी लागणार आहे.
एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष
राज्य सरकारने एसटी कामगारांच्या संपाच्या विरोधातील याचिका मागे घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच हा संप बेकायदेशीर आहे, अशी भूमिका मांडली. एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना 15 एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम देत एसटी कामगारांना कामावरून काढू नका. याशिवाय पुढचे चार वर्ष राज्य सरकार एसटी महामंडळ चालवेल. त्यानंतर आर्थिक निकषाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. एसटी कामगारांची बाजू ऐकून घेतली जाणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता एसटी कर्मचारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच गुरूवारी होणाऱ्या सुनावणीनंतर न्यायालयाकडून आणखी कोणते महत्त्वाचे निर्देश दिले जातात याकडेही संपकरी कर्मचाऱ्यांसह संपूर्ण महामंडळाचे लक्ष असणार आहे.
(हेही वाचा सरकार न्यायालयात म्हणाले, एसटीचे विलिनीकरण अशक्यच, संप बेकायदेशीर)
Join Our WhatsApp Community