इस्रोच्या संशोधनाला सहाय्य करण्यासाठी देशात आणखी संशोधन केंद्रे स्थापन करण्याचा सरकारचा मानस आहे. विद्यमान अंतराळ तंत्रज्ञान इनक्युबेशन केंद्र, अंतराळ प्रादेशिक अकादमी केंद्राला दरवर्षी जास्तीत जास्त 200 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त होईल आणि नवीन प्रस्तावित विभागांकडून देखील याप्रमाणेच मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारली जातील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी दिली.
(हेही वाचा – महापालिका प्रशासकांना मिळेल कवचकुंडल: समिती गठीत करण्याच्या आशा धूसर)
इस्रो अमेरिकेच्या नासासोबत संयुक्तपणे कार्यरत
प्रोग्रॅमॅटिक प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यासाठी भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाची क्षमता वाढवणे, अवकाश विज्ञान आणि पृथ्वी निरीक्षण माहिती संच वाढवणे, ग्राउंड स्टेशन नेटवर्कची व्याप्ती वाढवणे, संयुक्त प्रयोगांद्वारे उत्पादने आणि सेवा सुधारणे आणि तज्ञांच्या उपलब्धतेसाठी मंच तयार करणे या उद्दिष्टांसह सरकार परदेशी अवकाश संशोधन संस्थांसोबत सहयोगी प्रकल्प राबवत आहे, असे मंत्र्यांनी सांगितले. पृथ्वीच्या शास्त्रीय अभ्यासासाच्या दृष्टीने ‘नासा -इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार (एनआयएसएआर)’ नावाची उपग्रह मोहीम साकार करण्यासाठी इस्रो अमेरिकेच्या नासासोबत संयुक्तपणे कार्यरत आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली.
इस्रो अंतराळ मोहीम
- 2 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक (पीएसएलव्ही) मोहिमांमध्ये 1 समर्पित व्यावसायिक मोहीम आणि ईओएस -06 पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी एका मोहिमेचा समावेश
- इस्रोच्या छोट्या उपग्रह प्रक्षेपकाची (एसएसएलव्हीही) 2 विकासात्मक उड्डाणे
- एनएव्हीआयसीसाठी एनव्हीएस-01 दिशादर्शक उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी 1 भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपक (जीएसएलव्हीही) मोहीम
- 1 दळणवळण उपग्रह मोहीम (जीसॅट -24) व्यावसायिक ग्राहकांसाठी खरेदी केलेल्या प्रक्षेपणाद्वारे
- 1 भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपक-मार्क III (जीएसएलव्हीही नेमके -III) मोहीम, जी एक समर्पित व्यावसायिक मोहीम आहे