एसटीच्या विलनीकरणाची मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे एसटी कामगारांनी कामावर हजर राहावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र गुरूवारी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर ऑक्टोबरपासून सुरु असलेल्या एसटी संपाचा तिढा अखेर सुटण्याची शक्यता आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितले आहे.
(हेही वाचा – ‘काका मला वाचवा अशा आर्त हाका दिल्लीत ऐकू आल्या’, मनसेचा पवारांना खोचक टोला!)
एसटी संपाबाबत उच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
- सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे
- कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नका, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
- आज संध्याकाळपर्यंत एसटी प्रकणावर आदेश देणार
- एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन, गॅज्युईटी देण्याचे महामंडळाला न्यायालयाचे निर्देश
- अट घालून एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्या
- १५ एप्रिलपर्यंत कारवाई झालेल्यांना कामावर रूजू करून घेण्यास राज्य सरकार तयार
- कर्मचाऱ्यांवरील एफआयआर मागे घेऊ शकत नाही, अशी राज्य सरकारची माहिती
न्यायालयाने संपकाऱ्यांना दिले आवाहन
याआधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सध्याच्या कसोटीच्या काळात आपले उपजीविकेचे साधन गमावू नका आणि जनतेला त्रास होऊ देऊ नका, असे आवाहन करत न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्याची सूचना केली होती. संपकऱ्यांना एक संधी देऊन त्यांच्यावरील कारवाईच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबरोबरच त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घ्या, अशी सूचनाही न्यायालयाने महामंडळाला केली होती.
Join Our WhatsApp Community