मेट्रोच्या कारशेडवरुन सध्या राज्यात शिवसेना आणि भाजपमध्ये वाद सुरु आहे. एकमेकांवर केल्या जाणा-या या आरोप प्रत्यारोपात आता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला फटकारले आहे. तुम्ही तुमचे वाद न्यायालयात का आणता तसेच लोकांच्या कष्टाचे पैसे वाया का घालवता असा सवाल न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला केला आहे.
जागेच्या मालकीवरुन वाद
11 ऑक्टोबर 2020 रोजी महाविकास आघाडीने आरे येथील मेट्रो-3 चे कारशेड उभारण्याचा प्रकल्प रद्द केला आणि तो कांजूरमार्ग येथे उभारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र कांजूरमार्ग येथील जागेच्या मालकीवरुन वाद असल्याने, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. या याचिकेवरील सुनावणी करताना, न्यायालयाने केंद्र सरकारने केलेल्या कांजूरमार्ग येथील मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला. तसेच, या जागेवर कारशेड उभारण्यासाठी लावलेली स्थगिती हटवावी असा अंतरिम अर्ज राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला.
( हेही वाचा: जल्लोष कशासाठी? आता तरी घेणार का एसटी कामगार स्टेअरिंग हाती? )
काय म्हणाले न्यायालय
भूतकाळातील वाद विसरून जा आणि नव्याने सुरुवात करा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 10 जून रोजी ठेवली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. आम्हाला आशा आहे की, 10 जूनपर्यंत सर्व तांत्रिक समस्या दूर होतील आणि तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट कराल. अखेरीस हे आमचे पैसे आहेत, दररोज खर्च वाढत आहे. हे काय सुरु आहे हे आम्हाला माहित आहे. आपण सर्व येथे नागरिकांची सेवा करण्यासाठी आहोत. तुमच्यातील मतभेद न्यायालयात आणू नका, असे म्हणत न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले.