न्यायालयाकडून चारही आरोपींचा जामीन मंजूर
आरोपांवरील निर्बंध
० चौकशीसाठी वनविभागाच्या कार्यालयात वेळोवेळी हजर राहणे
० रत्नागिरी जिल्ह्याबाहेर जाण्यास बंदी
० सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या खासगी वनक्षेत्रात तसेच चांदोली वन्यजीव क्षेत्रात जाण्यास बंदी
० पुढील दोन महिने दर सोमवारी वनविभागाच्या कार्यालात हजेरी देणे
आरोपींवर न्यायालयाने लावलेली कलमे
वन्यजीव संवर्धन कायदा १९७२ नुसार कलम ९, २७(१), ३१.३४(८),५१ आणि ५२
वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी कायदे कडक करा
प्राण्यांविरोधातील हिंसक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी पेटा इंडियाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्राण्यांवरील लैंगिक अत्याचाराला दखलपात्र गुन्हा म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी द प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स (पीसीए) कायदा १९६० मध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. पीसीए कायद्यांतर्गत कठोर शिक्षा केली जावी. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मुसार दोषींविरोधात सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जातो. मात्र आयपीसीच्या नियमानुसार एखाद्या प्राण्यावर लैंगिक अत्याचार करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे आणि त्याला जन्मठेपेची शिक्षा व दंड होऊ शकतो, असे आपत्तीकालीन प्रतिसाद टीम, पेटा इंडिया, वकिल तसेच प्राणीहक्क कार्यकर्ता, सहयोगी व्यवस्थापक
मीत आशार यांनी सांगितले.
वनविभागाची भूमिका
Join Our WhatsApp Communityआम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊनच खटला पुढे नेत आहोत. आरोपींची चौकशी सुरु राहील. आयपीसी ३७७ लावण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत– नानासाहेब लडकत, प्रकल्प संचालक व वनसंरक्षक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प