आता मिळणार ई-पासपोर्ट

टेक्नोलॉजीमुळे दिवसेंदिवस अनेक गोष्टींमध्ये बदल होत चालला आहे. सर्वच गोष्टी आता ‘स्मार्ट’ झाल्या आहेत. टेक्नोलॉजीमुळे अनेक गोष्टी खूपच सोप्या झाल्या आहेत, यामुळे वेळेची देखील बचत होते. याच दिशेने लोकांना अधिक सुलभता मिळावी यासाठी आता नियमित पासपोर्टच्या जागी ई-पासपोर्ट सरकारद्वारे जारी केला जाणार आहे. केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन यांनी संसदेत माहिती दिली आहे. वी मुरलीधरन म्हणाले की, २०२२-२३ च्या सुरुवातीला नागरिकांना ई-पासपोर्ट जारी करण्याची योजना आहे. राज्यसभेत वर्ष २०२२ मध्ये ई-पासपोर्ट जारी करण्यासंदर्भातील एका प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

कसा असेल ई-पासपोर्ट?

रिपोर्टनुसार, MoS ने माहिती दिली की ई-पासपोर्ट हा एक कंबाइंड कागद आणि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट असेल. ज्यांमध्ये एम्बेडेड रेडिओ फ्रीक्वेंसी आयडेटिंफिकेशन (RFID) चिप आणि अँटीना बॅक कव्हरमध्ये एम्बेडेड केलेला असेल. मुरलीधरन यांनी सांगितले की, ‘पासपोर्टची महत्त्वाची माहिती डेटा पेजवर प्रिंट होण्यासोबतच चिपमध्ये देखील स्टोर होईल. कागदपत्रे आणि चिपचे वैशिष्ट्ये इंटरनॅशन सिव्हिल ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) डॉक्यूमेंट ९३०३ मध्ये सांगण्यात आले आहे.’  १५-२० दिवसांऐवजी आता पासपोर्ट केवळ ७ दिवसात जारी करणे शक्य होईल.

(हेही वाचा कोल्हापुरात मुख्यमंत्र्यांनी केला भाजपचा प्रचार! ‘त्या’ विधानाचा भाजपाने उलगडला अर्थ)

कोण बनवणार ई-पासपोर्ट?

मुरलीधरन यांनी माहिती दिली की, परराष्ट्र मंत्रालयाने नॅशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटरला (NIC) ई-पासपोर्ट जारी करण्यासाठी तांत्रिक जबाबदारी सोपवली आहे. ते म्हणाले की, ई-पासपोर्टला इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नाशिकद्वारे तयार केले जाईल. प्रेसने ऑपरेटिंग सिस्टमसोबत ४.५ कोटी ICAO-कंप्लाइंट इलेक्ट्रॉनिक चिप्स खरेदी करण्यासाठी पत्र देखील जारी केले आहे. तसेच, त्यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की, सध्या ई-पासपोर्टच्या सँपलचे टेस्टिंग सुरू आहे. पूर्णपणे उत्पादन आणि वितरण टेक्निकल इको-सिस्टम आणि इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण झाल्यावर सुरू होईल. दरम्यान, याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२२-२३ चे बजेट सादर करताना सरकार ई-पासपोर्ट जारी करणार असल्याची माहिती दिली होती. यामुळे नागरिकांना लवकरात लवकर पासपोर्ट जारी करणे शक्य होईल. सोबतच, नागरिकांची माहिती डिजिटल स्वरुपात देखील उपलब्ध होईल.