ऑनलाईन शिक्षणासाठी आता डिजिटल विद्यापीठ! विद्यार्थ्यांना होणार फायदा

कोविड काळात शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाईन सुरू असल्याने शिक्षणाचं लॉकडाऊन झालं नव्हतं. अनेक अभ्यासक्रम आता ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आले आहेत. या सर्व अभ्यासक्रमांना एका छताखाली आणण्यासाठी आता राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगा(UGC)कडून यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

यूजीसी सादर करणार आराखडा

अनेक शिक्षणसंस्थांनी सध्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना सुरुवात केली आहे. या सर्व अभ्यासक्रमांना शिस्तबद्ध पद्धतीने जोडण्यासाठी राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. याबाबतचा आराखडा अंतिम टप्प्यात आला असून महिन्याभरात तो प्रसिद्ध करण्यात येईल असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष जगदेश कुमार यांनी म्हटले आहे. यामुळे आयोगाने मान्यता दिलेल्या शिक्षण संस्थांमधील ऑनलाईन अभ्यासक्रम यानंतर वैध ठरवले जाणार आहेत.

(हेही वाचाः घरविक्रीत मुंबई ‘देशात भारी’, तीन महिन्यांत झाली इतक्या घरांची खरेदी)

त्रुटी दूर करणार

सध्याच्या काळात नव्याने विकसित झालेल्या ऑनलाईन शिक्षणप्रणालीला योग्य तो आकार देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातही राष्ट्रीय डिजिटल विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती. सध्या ऑनलाईन परीक्षा, त्यात होणारे गैरप्रकार यांमुळे ऑनलाईन शिक्षण गुणवत्तापूर्ण नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या नव्या शिक्षणपद्धतीमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी डिजिटल विद्यापीठाचा उपयोग होणार आहे. डिजिटल विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन मूल्यमापन करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार करण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी चांगल्या आणि सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल, असेही कुमार यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः राज्यात उष्माघाताचा कहर! ८ बळी, ९२ जणांवर उपचार सुरू)

हे आहेत फायदे

डिजिटल विद्यापीठाच्या स्थापनेचे अनेक फायदे आहेत. एखाद्या शिक्षणसंस्थेत जर प्रत्यक्ष प्रवेश मिळाला नाही, तर त्याच संस्थेच्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमात प्रवेश करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना यामुळे मिळणार आहे. या अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थी प्रवेशांसाठी कुठलीही कमाल मर्यादा नाही. त्यामुळे एकाच वेळी असंख्य विद्यार्थी एका शिक्षणसंस्थेत शिक्षण घेऊ शकतात. सर्वच स्तरांवरील अभ्यासक्रमांचा या विद्यापीठाच्या अंतर्गत समावेश करण्यात येईल, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.

(हेही वाचाः कंपनीच्या गेटवरच तब्बल 20 ईलेक्ट्रिक गाड्यांनी घेतला पेट!)

राष्ट्रीय क्रमवारीत अव्वल ठरलेल्या शिक्षणसंस्थांना ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी आयोगाच्या परवानगीची आवश्यकता असेल. त्याबाबतची नियमावलीही महिन्याभरात जाहीर करण्यात येणार आहे.