मराठी शाळांची वाताहत, मदरशांवर मात्र खैरात, उद्धवा अजब तुझे सरकार!

फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील तब्बल २२५ मदरशांवर तब्बल शंभर जणांच्या पथकाने अचानकपणे झाडाझडती केली, तेव्हा यात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले. मदरशांचे पत्ते बोगस असणे, दिलेल्या पत्त्यावर मदरसे नसणे, मदरसे बंद असणे अशा धक्कादायक बाबी निदर्शनास आल्या. तरीही ठाकरे सरकारचे मदरसा प्रेम कायम असल्याचे दिसत आहे. या सर्व मदरशांसाठी ठाकरे सरकारने तब्बल ५ कोटी ३७ लाख ३० हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे एकीकडे मराठी शाळा अनुदानाच्या अभावी बंद होऊ लागल्या आहेत. शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, म्हणून शाळांना गळती लागली आहे. शिक्षक अतिरिक्त बनले आहेत, असे असताना मराठी शाळांच्या संवर्धनासाठी ठाकरे सरकारकडून विशेष प्रयत्न होताना दिसत नाही, मात्र मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण दिले जात असूनही त्यांच्यासाठी सरकार कोट्यवधींची तरतूद करत आहे, त्यामुळे सरकारच्या प्रति कमालीची नाराजी निर्माण झाली आहे.

(हेही वाचा शरद पवार शिवरायांचे नाव कधी घेत नाहीत! राज ठाकरेंचा गंभीर आरोप)

आघाडी सरकारच्या काळात मदरशांसाठी विशेष योजना

डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत मदरशांचे आधुनिकीकरण, पायाभूत सुविधा, ग्रंथालय, शिक्षण मानधनासाठी ठाकरे सरकारने २० जिल्ह्यांतील १४२ मदरशांना ५ कोटी ३७ लाख ३० हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील ९३ मदरशांचा समावेश असून सर्वाधिक ६२ मदरसे औरंगाबाद जिल्ह्यातील आहेत. २०१९-२० या वर्षासाठी अनुदानास पात्र ठरलेल्या मदरशांचा यात समावेश आहे. राज्यातील मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मुस्लिम समाजातील धार्मिक शिक्षणासोबत प्रचलित मुख्य धारेतील शिक्षण देण्यासाठी डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात ११ ऑक्टोबर २०१३ रोजी कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेत पात्र मदरशांची शासनाच्या अनुदानासाठी, शिफारस करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली.

धार्मिक शिक्षण देणा-या मदरशांना मदत हिंदूत्ववादी म्हणवून घेणारे ठाकरे सरकार करत आहे, हे अत्यंत चुकीचे तर आहेच आणि ते बेकायदेशीरही आहे. आसाम राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील मदरशांचे सरकारी शाळांमध्ये परावर्तीत करणे अपेक्षित आहे. त्या ठिकाणी सर्वसामान्य शिक्षण दिले पाहिजे. त्याच बरोबर मदरशांमध्ये जो भ्रष्टाचार समोर आला आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करून मदरशांना कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली जात आहे, हे म्हणजे सापाला विष पाजण्यासारखे आहे.
– अतुल भातखळकर, आमदार, भाजप नेते.

२२५ मदरशांची झाडाझडती

या योजनेअंतर्गत मदरशांना चालू वर्षासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. या योजनेच्या अंतर्गत कागदोपत्री प्रस्ताव तयार करून ना मदरसा, ना बोर्ड, ना विद्यार्थी, ना शिक्षक अशी स्थिती असतानाही राज्यातील मदरशांवर लाखो रुपयांच्या अनुदानावर डल्ला मारला जात आहे. या प्रकरणी तक्रारींचा पाऊस पडला, त्यामुळे २०१६ मध्ये एकाच दिवशी औरंगाबाद शहरात १९०, तर ग्रामीण भागातील ३५ अशा २२५ मदरशांची झाडाझडती घेण्यात आली होती. यामध्ये अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले, असे वृत्त एका मराठी वृत्तपत्राने दिले आहे. तरीही ठाकरे सरकारने या मदरशांवर अनुदानाची खैरात केली आहे.

(हेही वाचा मुंब्र्यात वस्तरा नाही, तर अतिरेकी सापडतात; राज ठाकरेंकडून आव्हाडांची धुलाई)