आठ राज्यातील हिंदूंना ‘अल्पसंख्यांक दर्जा’ मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘राज्य सरकारांना ‘अल्पसंख्यांक कोण ?’ हे ठरवण्याचा अधिकार असेल’, असा स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार काही टक्के असलेल्या हिंदूंना त्या राज्यांत जरी अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला, तरी तेथील हिंदूंना त्याचा काही उपयोग होणार नाही; कारण यामुळे मुसलमानांचा ‘अल्पसंख्यांक’ दर्जा रहित होणार नाही. तसेच अल्पसंख्यांक गटातील पारसी, शीख, जैन, ज्यू आदी समाजाच्या तुलनेत मुसलमानांनाच अल्पसंख्यांक मंत्रालयातील बहुतांश निधी आणि सर्व योजना अन् सुविधा यांचा लाभ मिळत आहे. त्यामुळे अल्पसंख्यांक होऊनही हिंदूंना त्याचा विशेष काही लाभ होणार नाही. त्यापेक्षा हिंदूंनी ‘बहुसंख्यांक दर्जा’ घेऊन संपूर्ण भारतात हिंदु राष्ट्राची मागणी करणे अधिक योग्य होईल, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केले आहे. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा – किती लाभदायक ?’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते.
हिंदु राष्ट्राची मागणी
शिंदे पुढे म्हणाले की, अल्पसंख्यांक होण्याची मागणी केल्यावर पुन्हा हिंदूंना हिंदु राष्ट्राची मागणी करता येणार नाही. कारण अल्पसंख्यांक समाजाचे कोण ऐकणार ? इंग्लंडमध्ये वरच्या सभागृहात 22 बिशप बसतात. ते त्यांच्या धर्माच्या विरोधात एकही कायदा होऊ देत नाहीत. प्रत्येक देश बहुसंख्यांकाचे हित पाहतो; मात्र भारतात ‘सेक्युलर’ शब्द आणून बहुसंख्यांक हिंदूंचे सर्व अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
या वेळी बोलतांना सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय म्हणाले की, पाकिस्तान, बांगलादेश या मुसलमान देशांत ‘शरीया’ने सर्व कारभार चालतो आणि तिथे हिंदू, शीख यांची लोकसंख्या घटत चालली आहे. तिथे हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळायला हवा. याउलट भारत ‘सेक्युलर’ म्हणून घोषित झाला असतांना सुद्धा केवळ मुसलमान, ख्रिस्ती यांनाच अल्पसंख्याक म्हणून विशेष दर्जा का ? वर्ष 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय स्तरावर कोणी बहुसंख्यांक आणि अल्पसंख्यांक नसणार’. भारतात जो समुदाय साधारणत: 200 खासदार, एक हजार आमदार आणि 5 हजार स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडून आणू शकतो, तो समुदाय अल्पसंख्याक कसा काय असू शकतो ?
( हेही वाचा : मुंबईतील धार्मिक स्थळांवर हजारो बेकायदा भोंगे )
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता उमेश शर्मा म्हणाले की, मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना अल्पसंख्याक म्हणून विशेष सुविधा देऊन हिंदूंची प्रतारणा केली जात आहे. अल्पसंख्यांक दर्जा हा मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी आहे. संविधानातील अनुच्छेद 14 अनुसार सर्वांना समान अधिकार असल्याने विशिष्ट समुदायाला विशेष सुविधा देणे बंद केले पाहिजे.