माझगाव येथील जीएसटी भवन जे या आधी विक्रीकर भवन म्हणून ओळखले जायचे, त्याचा २००३ सालापासून अशासकीय कार्यालये व खासगी संस्थांसाठी वापर केला जात आहे. मागील १९ वर्षे या भवनाचा अशा रीतीने भाडेतत्वावर वापर होत आहे. मात्र त्या भाड्यातील एक रुपया वसूल झालेला नाही. आता हे भाडे तब्बल ४ कोटी ३ लाख ५२ हजार १५९ रुपयांपर्यंत थकले आहे. राज्यकर निरीक्षक (निवृत्त) वसंत उटीकर यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ही धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. याचा २०१३ सालापासून उटीकर पाठपुरावा करत आहेत.
शासन निर्णयाकडे दुर्लक्ष
राज्य शासनाच्या १६ ऑक्टोबर २००३ आणि ८ सप्टेंबर २००४ च्या शासन निर्णयानुसार (दवाखाने आणि मान्यताप्राप्त संघटना वगळून) इतर सर्व खासगी संस्था जर शासकीय इमारतींचा वापर करत असतील, तर त्यांनी भाडे भरावे, असा स्पष्ट आदेश आहे. असे असतानाही मागील १९ वर्षांपासून जीएसटी भवनातील इमारतीचा वापर करत असलेल्या खासगी संस्थांनी थकीत भाड्याचा एक रुपयाही भरला नाही. विशेष म्हणजे उटीकर हे हा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हावा म्हणून २०१३ ते फेब्रुवारी २०२० पर्यंत पाठपुरावा करत आहेत. त्यासाठी पत्रव्यवहार करत आहेत. त्याकरता उटीकर यांनी त्या-त्या सरकारमधील संबंधित मंत्री, लोकायुक्त, तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे इत्यादींच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली. मात्र अद्याप याची दखल घेण्यात आली नाही. जीएसटी भवनाच्या इमारतीचा खासगी संस्था वापर करत असल्यामुळे मागील १९ वर्षांत ४ कोटी ३ लाख ५२ हजार १५९ रुपये भाडे थकले आहे. शासनातील आणि प्रशासनातील सर्व संबंधित अधिकारी या प्रकरणात निष्क्रीय ठरले आहेत. त्यामुळे थकीत भाडे संबंधित जबाबदार असलेल्या अधिका-यांच्या वेतनातून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी उटीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे.
(हेही वाचा संपामुळे एसटी कर्मचारी झाले कर्जबाजारी, सरकारला दया येणार कधी?)
जनहित याचिका दाखल करणार
मागील १९ वर्षांपासून हे थकीत भाडे वसूल व्हावे, म्हणून उटीकर प्रयत्न करत आहेत. मात्र तरीही त्याची दखल घेतली जात नाही, म्हणून उटीकर आता या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्यात जीएसटी भवनाप्रमाणे अनेक शासकीय इमारती आहेत, ज्यांचा वापर खासगी संस्थांकडून होत आहे, मात्र त्या भाडे भरत नाहीत, त्यांचाही विषय या जनहित याचिकेमुळे निकाली निघेल, असा विश्वास उटीकर यांना आहे.
मागील १९ वर्षांत जीएसटी भवनातील थकलेले भाडे
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाचनालय – ८८ लाख २५ हजार ७५१
- विक्रीकर जिमखाना (३१.०१.२०१९ पर्यंत) – ३ लाख ९२ हजार ७७०
- वस्तू व सेवा कर कर्मचारी सहकारी पतपेढी – ५७ लाख २२ हजार ३०६
- शिवजयंती उत्सव समिती – २७ लाख ४२ हजार ५५२
- विक्रीकर न्यायाधिकरण बार असोसिएशन – ५५ लाख १० लाख ५२९
- विक्रीकर सल्लागार संघटना – १ कोटी ७१ लाख ५८ हजार २५१