राज्यात अतिरिक्त वीज उपलब्ध, तरीही भारनियमनाचा घाट

राज्यात 2016 सालापासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. नोव्हेंबर 2016 मधील महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग यांच्या आदेशानुसार वर्ष 2016 ते 2020 या काळात 4000 ते 6000 मेगावॉटपर्यंत अतिरिक्त वीज उपलब्ध होती. मार्च 2020 च्या आयोगाच्या आदेशानुसार आता 2020-21 पासून 2024-25 पर्यंत तीन हजार ते सव्वातीन हजार मेगावॉट अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. पण तरीही भारनियमन करण्याची पाळी का येते, हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर महावितरण आणि महानिर्मिती या दोन कंपन्यांची अकार्यक्षमता हे आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता आणि नियोजनाचा संपूर्ण अभाव यामुळे वीज तुटवडा निर्माण होत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीज तज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केला.

जी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रे आहेत, त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेने वीज निर्मिती होत नाही. आयोगाने 70 ते 80 टक्के कार्यक्षमतेने वीज उत्पादन व्हावे असे आदेश दिले आहेत, तथापि प्रत्यक्षात 60 टक्केही वीज उत्पादन व उपलब्धता होत नाही. दुसरे महत्त्वाचे कारण या सर्व ठिकाणी कोळशाचा पुरेसा साठा नाही. नियमानुसार किमान पंधरा दिवस ते एक महिना पुरेल इतका कोळशाचा साठा असला पाहिजे. प्रत्यक्षात हा साठा कधीही सहा सात दिवसांच्या वर नसतो आता तर तो एक-दोन दिवसांचा आहे आणि अशा अवस्थेत पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होणे शक्य नाही.

(हेही वाचा सदावर्तेंच्या अडचणीत वाढ, सातारा न्यायालयाने सुनावली 4 दिवसांची पोलिस कोठडी)

या सर्वांचे मूळ अकार्यक्षमता, ढिसाळ आणि नियोजन शून्य कारभार यामध्ये आहे. याशिवाय खरे मूळ आर्थिक प्रश्न व अडचणी यामध्येही आहे. महानिर्मिती आणि महावितरण यांच्याकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. महावितरण कंपनी कोळशासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देऊ शकत नाही. त्यामुळे कोळसा नाही आणि म्हणून उत्पादन नाही अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. पैसा का नाही याचे उत्तर महावितरणचा चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार असलेला कारभार यामध्ये दडलेले आहे. महावितरणची वीज वितरण गळती प्रत्यक्षात 30 टक्के आहे आणि शेती पंपांचा खरा वीज वापर 15 टक्के आहे. पण कागदोपत्री बनवाबनवी करून राज्य सरकारला सांगितले जाते की शेतीपंपांची वीज वापर 30 टक्के आहे आणि गळती पंधरा टक्के आहे. प्रत्यक्षात शेती पंपांची बिले दुप्पट करून शेती पंप वीज वापर 30 टक्के दाखविला जात आहे व राज्य मंत्री मंडळाचीही दिशाभूल केली जात आहे. हा प्रकार गेली 10 वर्षे सातत्याने सुरू आहे व तो आम्ही संबंधित प्रत्येक सरकारच्या निदर्शनास आणला आहे. शेती पंप वीज वापर या नावाखाली लपविलेली ही अतिरिक्त पंधरा टक्के गळती म्हणजे दरवर्षी किमान 12 हजार कोटी रुपयांची चोरी व भ्रष्टाचार आहे. ज्या उद्योगामध्ये 15 टक्के चोरी आणि भ्रष्टाचार असतो तो उद्योग कधीही अर्थक्षम होऊ शकत नाही याचे भान कंपनीला नाही आणि सरकारलाही नाही. या मुळावर घाव घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कठोर नियोजन केले आणि चोऱ्या पकडल्या, भ्रष्टाचार थांबविला व गळती खरोखर 15 टक्के पर्यंत आणली, तर महावितरण कंपनीला दर महिन्याला किमान एक हजार कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल उपलब्ध होऊ शकतो. हे झाले तर मग कोणत्याही आर्थिक अडचणी येणार नाहीत आणि सातत्याने पुरेसा कोळशाचा साठा आणि सर्वाधिक वीज उत्पादन हे साध्य करणे सहज शक्य आहे, पण  प्रत्यक्षात हे घडताना दिसून येत नाही.