एसटी कर्मचारी युद्धात जिंकले तहात हरले!

तब्बल सहा महिने सुरू असलेले एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन हे, एसटीच्या चळवळीच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आंदोलन असून मोठया प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांची साथ मिळून सुद्धा नेतृत्वाला कुठे थांबावे हे न कळल्याने व हेकेखोर पद्धतीने हाताळले असल्याने अपेक्षित यश मिळाले यास नाही. यामुळे या आंदोलनाला युद्धात जिंकले व तहात हरले असेच म्हणावे लागेल असे मत महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे. न्यालयाच्या निकालात मान्य झालेल्या सर्व मागण्या या पूर्वीच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मान्य केल्या असून तशी परिपत्रके सुद्धा महामंडळाने प्रसिद्ध केली आहेत. असेही बरगे यांनी सांगितले.

( हेही वाचा : मुंबई-गोवा महामार्गावर मेगाब्लॉक; परशुराम घाट रोज ५ तास राहणार बंद )

या संपात मिळाले काय?

कोविड काळात मृत्यू पावलेल्या १० कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १०लाख रुपये व ९१ वारसांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये इतकी रक्कम अदा करण्यात आली असून याच काळात कामगिरी बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३०० रुपये कोविड भत्ता देण्यात आला आहे. हे प्रशासनाने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अगोदर देऊन तसे आदेशही निघाले आहेत. कुठल्याही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तवेतन मिळणे बाकी नसून सदर कर्मचाऱ्यांचा सन २०१९पासून रजेचा पगार व मागील वेतन वाढीतले काही हप्ते प्रलंबित आहेत. संप काळात बडतर्फी व निलंबन करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुद्धा तब्बल सात वेळा हजर होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे तसेच दिलेल्या मुदतीत हजर झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या संपात मिळाले काय? असा प्रश्न उपस्थित होत असून या संपात काही मिळण्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, असे बरगेंनी सांगितले.

आंदोलन हेकेखोर पद्धतीने हाताळले

नुकसानीचा विचार केला तर आमदार सदाभाऊ खोत व आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मान्य केलेली वेतनवाढ चुकीची व विसंगत असून ती मान्य करताना सेवा ज्येष्ठता विचारात न घेतल्याने नुकसान झाले आहे. काही कर्मचारी तब्बल सहा महिने आंदोलनात सहभागी झाले व त्यातील काही कर्मचाऱ्यांची इतर कारणासाठी सुद्धा गैरहजेरी असल्यामुळे तसेच वर्षभरात २४० दिवस भरले नसल्याने त्या कालावधीचे उपदान मिळण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. संप काळातील पाच महिन्याचे वेतन मिळणार नसून सहा महिन्यांनी वार्षिक वेतनवाढ लांबणार आहे. घरकर्ज व बँका, पतसंस्था व इतर वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते प्रलंबित असल्याने त्या वर चक्रवाढ व्याज पद्धतीने आकारणी होऊ शकते. आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद पाहता यातून खूप काही साध्य करता आले असते पण नेतृत्वाला कुठे थांबावे हे कळले नाही. आंदोलन हेकेखोर पद्धतीने हाताळले गेले. त्यामुळे सरकार व प्रशासन सकारात्मक असताना सुद्धा कर्मचाऱ्यांचे व महामंडळाचे न भरून येणारे नुकसान झाले असल्याचा दावाही बरगे यांनी केला आहे.