दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे ‘अच्छे दिन’ केव्हा?

दुधाच्या उत्पादन खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर गायीच्या दुधाला किमान प्रति लिटर ४२ रुपये इतका दर मिळावा, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.

( हेही वाचा : मुंबई-गोवा महामार्गावर मेगाब्लॉक; परशुराम घाट रोज ५ तास राहणार बंद )

दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र समन्यवक डॉ. अजित नवले यांनी म्हटले आहे की, कोविडच्या पहिल्या लाटेमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे दर कोसळून १८० रुपये प्रति किलोपर्यंत खाली गेले होते. तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दुधाचे उत्पादन सीमित झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध पावडरचे दर आता ३०० रुपये प्रति किलोपर्यंत वधारले आहेत. देशांतर्गत बाजारातही दूध पावडरला प्रति किलोस ३२५ रुपये दर मिळत आहे. उन्हाळ्यामुळे देशांतर्गत दुधाचे प्रमाण घटल्यामुळे दूध पावडर बनवण्यासाठी पुरेसे दूध उपलब्ध होत नसल्याने देशांतर्गत दूध पावडरचा साठा झपाट्याने संपत चालला आहे. परिणामी येत्या काळात दूध पावडरचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जून अखेरपर्यंत दूध पावडरच्या दरामधील वाढ कायम राहणार आहे. अशा पार्श्वभूमीवर गायीच्या दुधाला किमान ४२ रुपये दर देणे सहज शक्य असल्याचे डॉ. नवले यांनी सांगितले. कोविड लॉकडाऊन काळात दूध पावडरचे दर कोसळल्याचे कारण देऊन कंपन्यांनी व दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून प्रति लिटर १८ ते २० रुपये प्रति लिटर दराप्रमाणे दुधाची खरेदी केली होती, असेही त्यांनी म्हटले.

नफ्यामध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग नाही 

कृषी विद्यापीठांनुसार गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रति लिटर २८ रुपये असताना आणि लॉकडाऊनपूर्वी दुधाला ३२ रुपये दर मिळत होता. त्यामुळे मोठा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना दूध विकावे लागले. लॉकडाऊन काळात १८ ते २० रुपये प्रति लिटर इतक्या नीचांकी दराने खरेदी केलेल्या दुधातून विविध कंपन्यांनी व दूध संघांनी दूध पावडर बनवली. त्याचे मोठे साठे करून ठेवले. आज दूध पावडरचे दर २०० रुपयांवर गेले असताना स्वस्तात दूध घेऊन तयार केलेल्या दूध पावडरच्या विक्रीतून या कंपन्या व दूध संघ अमाप नफा कमवत असून शेतकऱ्यांना मात्र या नफ्यामध्ये सहभागी करून घेण्याची त्यांची तयारी दिसत नसल्याचा दावा डॉ. नवले यांनी केला.

दरम्यान राज्याचा दुग्धविकास विभाग गेली अनेक वर्षे निष्क्रिय भूमिकेत आहे. दुग्ध विकास मंत्री दूध उत्पादकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिस्थिती पाहता दुग्ध विकास मंत्री व दुग्ध विकास विभागाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.