भारनियमनावरुन सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यातच आता ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्य लवकरच भारनियमनमुक्त होईल असे सांगितले आहे. सध्या गुजरातमधून 760 मेगावॅट वीज खरेदी केली आहे. तरीही काही प्रमाणात भारनियमन करावे लागत आहे. यावर आम्ही 19 एप्रिलपर्यंत मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहोत.
केंद्राकडे पुन्हा एकदा बोट
राज्यासमोर कोळशाची मोठी समस्या असून, त्याला केवळ केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे, आरोपही नितीन राऊत यांनी केले आहेत. बॅंकाकडून आम्हाला कर्ज मिळत नाही, रेल्वेवाहिनी उपलब्ध करुन दिली जात नाही. मात्र कोळसा परदेशातून आयात करा, असा सल्ला केंद्र सरकार देत आहे, असे नितीन राऊत म्हणाले.
( हेही वाचा: भारतीय गहू जाणार इजिप्तला! )
मागणीत वाढ
राज्यात 2025 पर्यंत अतिरिक्त वीज असेल, असा दावा केला जात आहे. परंतु, राज्य वीज आयोगाच्या अहवालात ही माहिती नसल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले. सध्या उकाड्यामुळे राज्यात विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढली असून, राज्याची मागणी आणि वीज उत्पादन यांच्यात अडीच ते तीन हजार मेगावॅटची तफावत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
Join Our WhatsApp Community