…तरीही बालविवाह होतात कसे? न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

बालविवाह सारखी कुप्रथा थांबवण्यासाठी कडक कायदे बनवण्यात आले आहेत. असे असूनही राज्यात अद्यापही बालविवाह होत असल्याने, उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केली

न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात काम करणारे विठ्ठल बडे, नंदिनी जाधव, सामाजिक कार्यकर्त्या रंजना गवांदे, सत्यभामा सौंदरमल, स्नेहालय चे प्रवीण कदम आणि उचल फाउंडेशनचे सचिन खेडकर इत्यादी कार्यकर्त्यांनी अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश

बालविवाहाला बंदी असतानाही राज्य सरकारने अद्याप बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावलीच तयार केली नसल्याच्या आरोपांबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

( हेही वाचा: तुम्हाला चमचमीत खायची सवय आहे? मग आता अधिक पैसे मोजण्याची तयारी ठेवा )

बालविवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करा

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून नियम तयार करण्यात यावेत, केवळ गुन्हे दाखल न करता बालविवाह रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी आणि त्याची नोंदही ठेवावी, राज्य सरकारने एक सर्वसमावेशक समिती तयार करावी ज्यात प्रतिवादी असलेल्या सर्व विभागांचा एक प्रतिनीधी असेल, निमसरकारी किंवा सामाजिक संस्थांचा एक प्रतिनिधीही समितीत असेल. आदी मुद्दे याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.