महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे खाली उतरावा, अशी मागणी करत त्यासाठी ठाकरे सरकारला ३ मे रोजीचा अल्टिमेटम दिला आहे. त्याकरता आता अवघे १४ दिवस उरले आहेत, त्याआधीच गृहखात्याची तारांबळ उडाली आहे, कारण या विषयामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल अशी भीती आहे. अशा वेळी पोलीस यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचा काय आदेश आहे, त्यानुसार त्यावर अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरण ठरवण्यास सुरुवात केली आहे, तरीही बेकायदेशीर भोंगे खाली उतरवावेच लागणार आहे, असे कायदेतज्ज्ञ यांचे म्हणणे आहे.
मनसेच्या भूमिकेमुळे सरकारच्या अडचणीत वाढ
सध्या मशिदींवळ भोंगे हा विषय संवेदनशील बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा २००५ सालच्या आदेशाचा आधार घेऊन भोंग्यांवर कारवाई करण्याची मागणी मनसेने केली आहे. जर तशी कारवाई केली नाही तर मात्र मशिदींसमोर दुप्पट भोंगे लावून हनुमान चालीसा लावले जातील, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे. त्याला भाजपचे समर्थन मिळाल्याने मनसेचे सामर्थ्य वाढले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आघाडी सरकारसाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासन कार्यरत झाले आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत भोंग्यांच्या संदर्भात धोरण ठरवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जे भोंगे अनधिकृत असतील त्यांना अधिकृत करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल
अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात संतोष पचलग यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे वकील सुयोग धनुरे यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई करण्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाने १२८ पानांचा आदेश दिला आहे. अनधिकृत भोंगे खाली उतरवण्यासंबंधी या आदेशात म्हटले आहे. मात्र त्यावर अंमलबजावणी होत नाही, म्हणून आपण पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये माहितीच्या आधारे प्राप्त झालेली राज्यातील अनधिकृत भोंग्यांची संख्या दिली आहे. त्यात मुंबईत ९००, नवी मुंबईत १३० तर महाराष्ट्रात एकूण २,९४० अनधिकृत भोंगे आहेत. या अवमान याचिकेवरील सुनावणी १४ जूनपर्यंत स्थगित झाली आहे. पोलिसांना काहीही करून मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे खाली उतरवावे लागणार आहे, असे वकील धनुरे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community