दिल्लीतील जहांगीरपुरी भागात हनुमान जयंतीनिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जहांगिरपुरीपरिसरात असणारे अनधिकृत बांधकाम महानगरपालिकेकडून पाडण्याचे काम सुरु होते. त्यासाठी दिल्ली पोलिसांचे 1500 जवानही तैनात करण्यात आले होते. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईवर ब्रेक लावला आहे.
न्यायालयाचा कारवाईला ब्रेक
भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्यासमोर याचिका दाखल करण्यात आली होती, यात न्यायालयाने जहांगीरपुरी हिंसाचाराची स्वतःहून दखल घ्यावी आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करावा अशी मागणी केली. जहांगीरपुरी दंगलीची निःपक्षपाती चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाला करण्यात आले होते.
( हेही वाचा: न्यायव्यवस्थेवर टीका करणं संजय राऊत यांना भोवणार? )
भाजपाने केली होती मागणी
बुधवारी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करत असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाई त्वरीत स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे. 20 आणि 21 एप्रिलला होणा-या या कारवाईवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रेक लावला आहे. जहांगीरपुरी हिंसाचाराच्या आरोपींनी केलेल्या बेकायदा बांधकामावर बुलडोझर चालवण्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाने केली होती.
Join Our WhatsApp Community