आनंदाची बातमी! बिल्डरकडून होणारी सामान्यांची फसवणूक थांबणार;आरबीआयने घेतला मोठा निर्णय

स्वत:च घर खरेदी करण्यासाठी लोक आपली आयुष्याची कमाई लावतात. पण बिल्डरांच्या हेराफेरीमुळे अनेक नागरिकांची फसवणूक होते. हीच बाब लक्षात घेत, आता रिझर्व्ह बॅंकेने ग्राहकांच्या हितासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. बिल्डरला प्रकल्पाशी संबंधित सर्व मान्यता मिळेपर्यंत बिगर बॅंकींग कंपन्या कर्ज देऊ शकणार नाहीत.

…मगच कर्ज द्यावे

मंगळवारी आरबीआयने याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी सर्व आवश्यक मंजूरी मिळाल्यानंतरच रिअल इस्टेट क्षेत्राला कर्ज द्यावे, असे आरबीआयने सूचित केले आहे. बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना सरकार आणि इतर नियामक प्राधिकरणांकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे.

मान्यता प्राप्त केल्यानंतरच कर्जाचे वितरण

आरबीआयने जारी केलेली ही मार्गदर्शक तत्वे 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत. कर्ज सामान्य परिस्थितीत मंजूर केले जाऊ शकते, परंतु कर्जदाराने त्याच्या प्रकल्पासाठी इतर वैधानिक संस्थांकडून आवश्यक मान्यता प्राप्त केल्यानंतरच त्याचे वितरण केले जाणार आहे.

NBFCचे चेअरमेन आणि नातेवाईकांवरही बंदी

NBFC ने त्यांचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किंवा त्यांचे नातेवाईक तसेच संबंधित संस्थांसह त्यांच्या संचालकांना 5 कोटी आणि त्याहून अधिक कर्ज देऊ नये. NBFC वर कर्ज देण्यासाठी सुधारित नियामक निर्बंधांबाबत जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये 5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्जासाठी कर्जदारांना योग्य प्राधिकरणाद्वारे मंजूरी दिली जाऊ शकते.