‘त्या’ १८ मंत्र्यांचा सरकारी रुग्णालयांवर भरवसा नव्हता का?

राज्यात मागील दोन वर्षांत कोरोनाने थैमान घातले होते, या काळात ठाकरे सरकारमधील अनेक मंत्री आणि त्यांची कुटुंबीय यांनी कोरोना आणि अन्य आजारांवर खासगी रुग्णालयांत उपचार घेतले. त्याची लाखो रुपयांची बिले या मंत्र्यांनी थेट सरकारकडे पाठवली आहेत, त्यांना त्यांच्या बिलांचे परतावे सरकारने दिले आहेत. तब्बल १८ मंत्र्यांनी ही बिले दिली होती,  त्यांची ही लाखोंची बिले होती. या मंत्र्यांना सरकारी रुग्णालयांवर भरवसा नव्हता का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

कोरोना संकट काळात तब्बल 18 मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यापैकी एकाही मंत्र्याने राज्य सरकारच्या कोविड सेंटरमध्ये किंवा रुग्णालयात उपचार घेतले नाही. त्यांनी खासगी रुग्णालयात उपचार घेऊन लाखो रुपयांचे बिल सरकारला पाठवली. या 18 मंत्र्यांच्या बिलाची एकूण रक्कम ही तब्बल 1 कोटी 40 लाख रुपये आहे. ही माहिती दीप्ती राऊत या महिला पत्रकाराने विचारलेल्या माहिती अधिकारातून प्राप्त झाली आहे.

(हेही वाचा २१ एप्रिल १६५९ : रामदास स्वामी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भेटीचा दिवस)

18 मंत्र्यांमध्ये कोणाचा समावेश

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (बिल 34 लाख 40 ,930), ऊर्जामंत्री नितीन राऊत (बिल 17 लाख 63,879), ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (बिल 14 लाख 56,604), महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (बिल 12 लाख 56,748), गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (बिल 11 लाख 76,278), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (बिल 9 लाख 3,401), पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार (बिल 8 लाख 71,890), जलसंपदामंत्री जयंत पाटील (बिल 7 लाख 30,513), उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ( बिल 6 लाख 97,293), परिवहन मंत्री अनिल परब (बिल 6 लाख 79,606) यांचा समावेश आहे. तसेच दोन लाखांपर्यंत उपचार घेतलेल्या मंत्र्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश आहे. तर एक लाखापर्यंत उपचार घेतलेल्या मंत्र्यांमध्ये आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांचा समावेश आहे. तर 50 हजारच्या जवळपास राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी उपचार घेतले आहेत.