आता ऊर्जामंत्री म्हणतात, राज्यातील भारनियमनाला केंद्रच जबाबदार!

जसे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले, तसे राज्यावर कोणतेही संकट आले, तरी सरकारचे राज्यात कोळशाच्या टंचाईमुळे वीजेचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागला आहे. यावर दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. राज्यातील औष्णिक विद्युत प्रकल्पांतून आठ हजार मेगावॅट वीज निर्माण करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोल माईनमधील कर्मचाऱ्याचा संप झाला होता. डिझेलचे दरही वाढल्याने त्याचा परिणाम कोळशाच्या टंचाईवर झाला आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी रेल्वे आम्हाला रेल्वे कोळसा आणण्यासाठी रेल्वे गाड्याच देत नसल्याचे सांगत हात झटकले आहेत. आम्ही गेल्याच आठवड्यात राज्यात भारनियमन होणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. परंतू परिस्थिती बदलली आहे, असे राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी म्हटले आहे.

वीज चोरी अधिक होते

याचबरोबर त्यांनी राज्यात भारनियमन होणार असल्याची घोषणा केली आहे. अदानी पावर कंपनीने अचानकपणे तिरोडा प्लँटमधील पुरवठा बंद केला. ३१०० मेगावॅटचा करार आहे, सप्लाय १७६५ मेगावॅट केला. त्यांच्याकडून चौदाशे मेगावॅट वीज कमी मिळाली. अचानक त्यांनी हा निर्णय घेतला. जेएसड्ब्लूकडून १०० मेगावॅट वीज मिळायची, परंतू त्यांचा प्लँट बंद झाल्याने ती मिळत नाही. सीजीपीएलसोबत जो करार होता त्यानुसारही मागणी केली होती, ७६० मेगावॅट वीज मागितली आहे. त्यांनी ६३० मेगावॅट वीज दिली. आम्हाला वीज मिळत नाही, यामुळे आम्हाला भारनियमन करावे लागत आहे, असे ते म्हणाले. हे भारनियमन कधी संपेल हे सांगता येणार नाही. यामुळे नागरिकांनी वीजेच्या वापरावर काटकसर करावी. भारनियमनाचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाईल, तुम्हाला मेसेज, व्ह़ॉट्सअपद्वारे कळवू. आम्हाला जर १५०० मेगावॅट वीज कुठूनही मिळाली तर आम्ही भारनियमन रद्द करू. हवामान खात्याने चार पाच दिवस पाऊस पडेल असे म्हटले आहे. हा पाऊस जरी पडला तरी दिलासा मिळेल, असे नितीन राऊत म्हणाले. भारनियमन जे केले जाते त्याची सर्वात मोठे नुकसान बिले भरलेली नाहीत तिथे केले जाईल. वीज चोरी जिथे अधिक होते. तिथे भारनियमन करण्याचे आदेश दिले आहे. ही जिल्ह्यांमध्ये काही काही भाग असतात, त्यामुळे नेमके भाग सांगू शकत नाही, असेही राऊत म्हणाले.

(हेही वाचा शरद पवारांचा अमोलही जातीयवादी! मिटकरींची मस्करी राष्ट्रवादीला पडली भारी!)