अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई का होत नाही, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले हे कारण!

मुंबई महापालिकेच्यावतीने मागील काही वर्षांपासून अनधिकृत आणि अतिक्रमित बांधकामांवर कारवाई केली जात नसून आता तर ही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांकडूनच संरक्षण मिळत नसल्याची तक्रार महापालिकेकडून केली जात आहे. महापालिकेच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या कारवाईसाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पोलिस संरक्षण महत्वाचे मानले जाते. परंतु कोणत्याही भागातील अशाप्रकारची कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्यातून मदत घेतली जाते. परंतु पोलिसांवर असलेल्या वाढत्या ताणामुळे त्यांच्याकडून संरक्षण मिळत नाही. परिणामी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात येत आहे.

पोलीस संरक्षण मिळत नाही

मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ होत असल्याने मागील अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतरही कोणत्याही प्रकारची कारवाई अनधिकृत बांधकामांवर होत नाही. तसेच वाढीव बांधकामांवरही कारवाई केली जात नाही. मात्र, याबाबत अशाप्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची महापालिकेची इच्छा असली तरी पोलिस संरक्षणासाठी ही कारवाई करता येत नाही अशाप्रकारच्या सूर महापालिकेतून ऐकायला येऊ लागला आहे.

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत बांधकाम तोडायचे असल्यास पोलिस उपायुक्तांसह स्थानिक पोलिस ठाण्यात अर्ज करून पोलिस संरक्षण मागितले जाते. परंतु सध्या तर मुस्लिमांचा रोझा असल्याने तर काही ठिकाणी सभा, इतर कार्यक्रम किंवा कुणा मंत्र्यांची भेट असेल तर तिथे पोलिस तैनात असल्याने त्यादिवशी पोलिस संरक्षण मिळत नाही. तसेच इतर वेळा काही उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळेही पोलिसांचे संरक्षण मिळत नाही. परिणामी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मोहिम पुढे नेता येत नसल्याची कैफियत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मांडली आहे.

( हेही वाचा : मुलुंड क्रीडा संकुलातील बॅटमिंटन कोर्टसाठी तीन संस्थांचे अर्ज, पण बॅटमिंटनचा अनुभवच नाही! )

आजवर बऱ्याचदा कारवाई करायला गेलेल्या पथकावर हल्ले झाले आहेत. अशाप्रकारच्या कारवाईमुळे जमाव संतप्त होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळेच पोलिसांच्या मदतीशिवाय अनधिकृत बांधकामे हटवणे शक्य नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या जागांवर अनधिकृत बांधकामे काढण्याचे काम महापालिकेचे असून जिल्हाधिकारी तसेच इतर केंद्र सरकारच्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची आहे. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणांना अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने आवश्यक ती मदत पुरवली जाते. परंतु संबंधित प्राधिकरणांना पोलिस संरक्षण त्वरीत प्राप्त होऊ शकते, ती प्राधिकरणे आपल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे हटवत नाही आणि मग महापालिकेच्या अंगावर जबाबदारी ढकलून ते मोकळे होतात,अशाप्रकारची खंत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आज महापालिकेच्या जागांव्यतिरिक्त इतर शासकीय जमिनींवरच मोठ्याप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे असल्याचा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.