राणा दाम्पत्याला उच्च न्यायालयाचा दणका, गुन्हा रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

आमदार रवी राणा आणि खासदार नवनीत राणा यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर सोमवार, २५ एप्रिल राजी सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाने राणा दाम्पत्यावर कलम ३५३ अंतर्गत कारवाई न करण्याविषयी कोणताही आदेश न देता ही याचिका फेटाळून लावली. राणा दाम्पत्य हे लोकप्रतिनिधी आहेत, त्यांचे वर्तन जबाबदारीचे असायला हवे, या संबंधी आम्ही अनेकदा आदेश लोकप्रतिनिधींना दिले होते, मात्र लोकप्रतिनिधी त्यांचे पालन करत नाहीत, म्हणून आम्ही यावर आता आदेश देणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, असे सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी माध्यमांना सांगितले.

 कलम ३५३ अंतर्गत दिलासा नाहीच!  

न्यायालयाने राणा दाम्पत्याना कलम ३५३ अंतर्गत किंचितसा दिलासा दिला आहे. हा गुन्हा रद्द करावा अशी प्रमुख मागणी राणा दाम्पत्यांची न्यायालयात होती, कारण हा गुन्हा पहिल्या गुन्ह्यात समावेश केलेला आहे, त्यासाठी वेगळा गुन्हा दाखल करण्याची आवश्यकता नव्हती, असे राणा दाम्पत्याचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी न्यायालयात म्हटले. सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला तर ३५३ कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. जेव्हा पोलीस त्यांना अटक करायला गेले तेव्हा राणा दाम्पत्याने पोलिसांना विरोध केला होता, अशी पोलिसांची तक्रार होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, जर राणा दाम्पत्यांवर ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करायचा असेल तर त्यांना ७२ तास आधी नोटीस देण्यात यावी, जेणेकरून ते या काळात पुढील न्यायालयात दाद मागू शकतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राणा दाम्पत्याने कलम ३५३ अंतर्गत केवळ इतकाच दिलासा दिला आहे, मात्र या कलमाच्या अंतर्गत कारवाई करू नये, ही मागणी मात्र फेटाळून लावली आहे.

(हेही वाचा भोंग्यासाठीही केंद्रच जबाबदार! राज्य सरकार म्हणते राष्ट्रीय धोरण ठरवा!)

राणा दाम्पत्याच्या अडचणी वाढल्या  

राणा दाम्पत्याविरोधात पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३-अ खाली दोन समुदायांत तेढ निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली एफआयआर नोंदवला होता. तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली बॉम्बे पोलीस कायद्याखालील कलमेही लावली. त्यानंतर पोलिसांनी राजद्रोहाचे १२४-अ हे कलमही वाढवले. त्यामुळे राणा दाम्पत्याच्या अडचणी वाढल्या. ‘पोलिसांची ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि राजद्रोहाचे कलमही त्याच उद्देशाने लावण्यात आले आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करण्याचे आणि एफआयआरही रद्द करण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती राणा दाम्पत्याने याचिकेत केली होती.