महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची वातावरण निर्मिती आजवर अनेकदा झाली. पण हवामान खात्याच्या अंदाजाप्रमाणेच अनेकांचा हा अंदाजही चुकल्याचं पहायला मिळालं. सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांची लगीनगाठ शरद पवारांनी बांधली असल्याने, त्यांचा सुखाचा संसार सुरू असल्याच्या चर्चाही ऐकायला मिळतात. या सत्तेच्या इमारतीची पायाभरणी पवारांनी केल्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणं अशक्य असल्याचंही अनेकदा बोललं जातं.
पण शरद पवार आणि राष्ट्रपती राजवटीचं खूप जूनं आणि घनिष्ठ नातं असल्याची, राज्याच्या राजकीय इतिहासात नोंद आहे. याआधी राज्यातल्या राष्ट्रपती राजवटीचे परिणामही पवारांनी भोगलेत, तर ती लागू करण्याला कारणही पवारच ठरलेत. 1980, 2014 आणि 2019 अशी एकूण तीन वेळा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. यापैकी 2019 वगळता आधीच्या दोन्ही राष्ट्रपती राजवटीत पवारांचा मोठा ‘रोल’ आहे.
1980 साली जेव्हा पहिल्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली, त्यावेळी शरद पवारांच्या नेतृत्वातील पुरोगामी लोकशाही दलाचे(पुलोद) सरकार सत्तेत होते. शरद पवार मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर विराजित होते. तेव्हा देशात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यावेळी शरद पवार आणि यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस एस(समाजवादी काँग्रेस)ने निवडणुका लढवल्या.
(हेही वाचाः युद्धातही देशाच्या मदतीला धावून आली होती ‘एसटी’)
पण यशवंतराव चव्हाण वगळता इतर कोणालाही या निवडणुकीत यश मिळवता आले नाही. त्यामुळे काँग्रेस ‘एस’ने जनतेचा विश्वास गमावला आहे, असा निष्कर्ष काढत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. त्यामुळे शरद पवार यांना मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. 17 फेब्रुवारी 1980 ते 9 जून 1980 अशी एकूण चार महिने ही राष्ट्रपती राजवट लागू होती.
(हेही वाचाः सोपं नसतं भाऊ, लोकल चालवताना मोटरमन-गार्डना काय काय करावं लागतं, एकदा वाचाच)
त्यानंतर काही काळानं पवारांनी काँग्रेसशी पुन्हा सूत जमवलं आणि राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं आघाडी सरकार आलं. पण 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांआधी राज्यात दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली. यावेळी याचे खरे सूत्रधार पवार होते. आदर्श घोटाळ्यात नाव समोर आल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी काँग्रेसने खास दिल्लीतून पाठवलेले पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर मात्र या दोन्ही पक्षांमध्ये वितुष्ट यायला सुरुवात झाली.
(हेही वाचाः ‘या’ चुका झाल्या नसत्या तर सचिनच्या नावावर 102 सेंच्युरी असत्या)
पवार आणि चव्हाण यांचं विळा भोपळ्याचं नातं त्यावेळी सर्वांच्या समोर आलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अस्तित्व कमी करण्याचा प्रयत्न चव्हाण करत असल्याच्या चर्चाही त्यावेळी उठल्या. त्यामुळेच पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आणि चव्हाणांना राजीनामा द्यावा लागला. निवडणुकांच्या अगदी काही दिवस आधी हे घडलं. राज्याचं सरकार केंद्रातील भाजपशासित सरकारच्या हातात गेलं तरी चालेल, पण पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री म्हणून नकोत, अशीच भूमिका त्यावेळी पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली.
(हेही वाचाः पाऊस पडला म्हणून सचिन ‘ती’ मॅच खेळू शकला आणि त्याने पाकिस्तानच्या ‘या’ खेळाडूला ‘धू-धू धुतला’)
त्यामुळे 28 सप्टेंबर 2014 रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणुका झाल्यानंतर त्यात भाजपचा दणदणीत विजय झाला आणि 31 ऑक्टोबर रोजी देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार आलं आणि राष्ट्रपती राजवट संपली. 2019 मध्ये मात्र शरद पवारांच्या मास्टर प्लॅनमुळे राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं. हे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असं वारंवार पवार सांगत आहेत. पण 2014 च्या या अनुभवावरुन राज्यातील महाविकास आघाडी सरकरचं भविष्य हे पवारांच्याच हातात असल्याचं राजकीय वर्तुळात बोललं जात आहे.
(हेही वाचाः त्र्यंबकेश्वरमधील ‘या’ गावात मोदींच्या ११२ शेळ्या अन् ९५ जनावरे)