गिरणी कामगारांचा घरासाठी संघर्ष सुरूच!

‘1 मे’ म्हटले की महाराष्ट्र दिन आणि त्या अनुषंगाने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आठवते, या चळवळीत हिरीहिरीने भाग घेणारा आपले रक्त सांडलेला गिरणी कामगार याचेही स्मरण होते. हाच गिरणी कामगार एकेकाळी या मुंबईचे वैभव होता. पण कुटुंबाच्या वाढत्या गरजा भागवण्यासाठी त्याने पगारात वाढ काय मागितली, त्यासाठी संपाचे हत्यार उपसले आणि त्याचे संपूर्ण आयुष्यच नरक बनले. अर्थात् गिरणी कामगारांनीही जरा सबुरीने घेणे अपेक्षित होते. पण आता तो इतिहास झाला, तो उगळण्यात काही अर्थ नाही. आज त्या गिरणी कामगाराची काय अवस्था आहे, याचा विचार झाला पाहिजे.

गिरणी कामगारांसाठी उभारला लढा 

गिरणी कामगारांच्या संपामुळे गिरण्या बंद होत गेल्या, कामगार देशोधडीला लागला. तो उद्ध्वस्त झाला खरा, पण हरला नाही. प्रत्येक जण त्याच्या त्याच्या परीने संघर्ष करत मिळेल ते काम करत संसाराचा गाडा हाकत राहिला. मुलाबाळांना शिकवले, त्यांच्या पायावर उभे केले. मात्र त्याचवेळी ज्या गिरणी कामगारांनी मुंबईला एक वैभव मिळवून दिले. त्याच्या हाती काय लागले, हा मोठा प्रश्न होता. बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या जमिनीच्या विक्रीतून, त्याच्या पुनर्विकासातून गिरण्यांच्या मालकांचे भले झाले, त्याला बक्कळ नफा मिळाला. पण गिरणी कामगारांच्या पदरी काहीही पडले नाही. यातूनच मग २००० साली गिरणी कामगारांसाठी मोठा लढा उभा रहिला. गिरणी कामगार एकवटले आणि आपल्या पुनर्वसनासाठी तसेच हक्काच्या घरासाठी उभे ठाकले. गिरण्यांच्या जमिनीवर मोफत घरे मिळावीत याकरता एक चळवळ उभी ठाकली. दत्ता इस्वलकर, अ‍ॅड. किशोर देशपांडे, हेमंत राऊळ यांच्यासह अनेक गिरणी कामगार नेत्यांनी पाठपुरावा केला. अखेर गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना मोफत घरे मिळवून देण्यात यश मिळाले. त्यानुसार घरे बांधणे आणि त्यांचे लॉटरीच्या माध्यमातून वितरणाची जबाबदारी म्हाडावर टाकली. त्याप्रमाणे म्हाडाने केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून उपलब्ध झालेल्या गिरण्यांच्या जागेवर घरे बांधण्यास सुरुवात केली. तर दुसरीकडे गिरणी कामगार तसेच त्यांच्या वारसांकडून अर्ज भरून घेतले.

गिरणी कामगारांना मुंबईतील गिरण्यांच्या जागांवर घरे देण्यासाठी गिरणी कामगार संघर्ष समितीचा लढा सुरु झाला आहे. कामगारांना घरे मिळावीत म्हणून  पनवेल, ठाणे, कल्याण येथे ११० एकर जागा पहिली आहे, त्याला मंजुरी मिळून पुढील प्रक्रिया होण्यासाठी वर्ष लागणार आहे. त्यातून आणखी ५०-६० हजार घरे गिरणी कामगारांना मिळतील. प्रश्न असा आहे की, ज्या गांभीर्याने सरकारने या प्रश्नाकडे पाहायला पाहिजे होते. तितक्या गांभीर्याने कोणत्याच सरकारने पाहिले नाही. सरकारांनी नुसत्या गिरणी कामगारांच्या नावाने टाळ्या मिळवल्या, पण त्याच्या भल्यासाठी काही केले नाही, आज केवळ २० टक्के गिरणी कामगार मुंबईत राहिला, बाकी सगळे मुंबईबाहेर गेले आहेत. जोवर शेवटच्या कामगाराला घर मिळत नाही, तोवर आमचा लढा सुरूच राहणार आहे.
– प्रवीण घाग, अध्यक्ष, गिरणी कामगार संघर्ष समिती

सव्वा लाख अर्ज फक्त १२ हजार कामगारांना घरे

अंदाजे १ लाख ७५ हजार गिरणी कामगारांनी अर्ज सादर केले आहेत. या सर्व गिरणी कामगारांना घरे देण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. कारण गिरण्यांच्या जमिनीवर अधिकतर १८ ते २० हजार घरेच होऊ शकतात. मुंबईत एकूण ६० गिरण्या आहेत. त्यातील केवळ ३० गिरण्यांच्या जमिनी म्हाडाला घरांसाठी मिळाल्या आहेत. तर अजूनही ३० गिरण्यांच्या जमिनी मिळणे बाकी आहेत. यातील १६ गिरण्या या एनटीसीच्या ताब्यात आहेत. या सर्व ६० गिरण्यांच्या जागेवर २० हजारांपर्यंतच घरे होऊ शकणार आहेत, तर आतापर्यंत केवळ ९ टक्के गिरणी कामगारांना अर्थात ११ हजार ९७६ कामगारांना घरांचा ताबा लॉटरीद्वारे देण्यात आला आहे. दरम्यान गिरणी कामगारांच्या घराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने एमएमआरडीएच्या भाडेतत्त्वावरील घरांचा पर्याय शोधला आहे. त्यानुसार एमएमआरडीएची घरे पकडली तरी किमान १५ हजार घरे अधिकची सरकारला मिळणार आहेत. म्हणजेच १ लाख ७५ हजार गिरणी कामगार असताना घरे मात्र जेमतेम ३० ते ३५ हजार इतकीच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित सव्वा लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांचे काय, त्यांना कुठून आणि कशी घरे देणार हा मोठा प्रश्न आहे. मुंबईबाहेर जागा शोधत गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. पण गेल्या पाच-सहा वर्षांत एकही जागा शोधण्यात आली नाही. त्यामुळे उर्वरित ९१ टक्के गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार हाही मोठा प्रश्न आहे. कित्येक गिरणी कामगार घरांची प्रतीक्षा करत करत संपला, काहींची पुढची पिढीही संपली. त्यामुळे शेवटच्या कामगारापर्यंत घर मिळेपर्यंत गिरणी कामगारांच्या किती पिढ्या जातील याचे उत्तर आजच्या घडीला तरी कुणाकडेही नाही.