मुंबई महापालिकेच्यावतीने सर्वांना पाणी धोरणाची अंमलबजावणी १ मेपासून लागू करण्यात आली असून या पाणी धोरणातील अटींवर पाणी हक्क समितीने सुधारणा सुचवल्या आहे. यामध्ये गटार , मलनिस्सारण, उभाखांब बांधणी, शोष खड्डा बांधणी यासाठी संबंधित कार्यालयाकडून परवानगी अथवा “ना हरकत प्रमाणपत्र”मिळविण्याची जबाबदारी अर्जदारावर सोपविण्यात आली आहे. या परवानग्यांची आणि “ना हरकत प्रमाणपत्र” याचे प्रावधान रद्द करण्यात यावे. अन्यथा या संपूर्ण धोरणाला खीळ बसेल अशी भीती व्यक्त करत पाणी हक्क समितीने यासाठी तातडीने नवीन ‘एसओपी’ विकसित करण्यात यावी. ज्यात एक खिडकी पद्धतीने कारवाई करण्यात यावी असे समितीने म्हटले आहे.
( हेही वाचा : पेन्शनधारकांचा चेहराच ठरणार आता हयातीचा दाखला! )
१ मे या महाराष्ट्र दिनी आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनी मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रातील “सर्वांना पाणी धोरणाची” अंमलबजावणी सुरु होणार असल्याची घोषणा केलीत त्या बद्दल पाणी हक्क समितीने महापालिका प्रशासनाचे आभार मानले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचे खरे चीज आपण या धोरणाच्या पुढाकाराने केले असल्याचे म्हटले आहे.
महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयाने आपल्या मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसणाऱ्या ५५ हजार इमारतींमधील लाखो नागरिक आणि अघोषित लोक वसाहतींमधील २० लाख श्रमिक मुंबईकरांची पाण्यासाठीची वणवण थांबणार आहे. त्यांना कायदेशीर, नियमित आणि स्वच्छ-शुद्ध पाणी मिळणार आहे. आमच्या १२ वर्षांच्या निरंतर मुंबई महानगरपालिका आणि जल अभियंता खात्यासोबतच्या कामातून मिळालेल्या अनुभवांतून आम्ही या प्रस्तावित धोरण मसुद्याचा अभ्यास केला आणि ज्यामध्ये सुधारणा न केल्यास हे धोरण केवळ कागदावरच राहील. या त्रुटी केवळ जाचक नसून या धोरणाला कुचकामी बनविण्याची क्षमता ठेवतात,असे पाणी हक्क समितीचे निमंत्रक सिताराम शेलार यांनी स्पष्ट केले.
जेव्हा पर्यंत घरांचे निष्कासन होत नाही तेव्हा पर्यंत जल जोडणी देण्यात यावी. यामध्ये १५ कुटुंबांना एक जोडणी देण्याची अतर्क्य अट सुधारावी आणि प्रत्येक कुटुंबाला नळ जोडणी मिळावी. किंवा जास्तीत जास्त ५ कुटुंबांचा अर्ज स्वीकारून त्यांना सामुहिक जोडणी देण्यात यावी. परंतु या ५ कुटुंबांना पुन्हा वेगळी परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी,असे शेलार यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या मसुद्यातील सुधारणेबाबतच्या निवेदनात म्हटले आहे. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कुटुंबांना प्राधान्याने वैयक्तिक जल जोडण्या देण्यात याव्यात.
सर्वांना एकसमान दर
पाणी संवैधानिक अधिकार आहे या तत्वानुसार घरगुती घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी सर्व झोपडपट्ट्यांमधील मुंबईकरांना एकसमान आणि सर्व इमारतींनाही एकसमान दर आकारण्यात यावेत. समान दर लावल्यास इमारती मधील निवासी नागरिक त्यांच्या सध्या असलेल्या अनधिकृत जल जोडण्या अधिकृत करण्यासाठी पुढाकार घेतील.भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारती आणि सर्व अघोषित लोक वसाहती यांनी त्यांच्या सध्याच्या उपलब्ध बेकायदेशीर जल जोडण्या अधिकृत कराव्यात यासाठी आवाहन करणारी अभय योजना विकसित करून जाहीर करावी.