भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणात पुणे पोलिसांनी जो काही खुलासा न्यायालयात केला आहे, त्यावरून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा दावा सपशेल खोटा ठरला आहे. यामुळे पवारांचा या दंगलीप्रकरणी गंभीर आरोप करण्यामागे उद्देश नक्की काय होता, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
दंगलीमध्ये संभाजी भिडेंचा सहभाग नाही – पुणे पोलीस
१ जानेवारी २०१८ रोजी भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीनंतर पुणे पोलिसांना सर्वात आधी मिलिंद एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. मात्र त्यानंतर पुणे पोलिसांना या दंगलीमध्ये नक्षलवादी कनेक्शन आढळून आले आणि त्यांनी आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, कवी वरवरा राव, स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज, व्हर्नन गोन्साल्विस या शहरी नक्षलींना अटक केली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले, त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारचे प्रणेते शरद पवार यांनी ‘भीमा कोरेगाव प्रकरणी उसळलेल्या हिंसाचाराला मिलिंद एकबोटे आणि शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे जबाबदार असून त्यांनी तिथले वातावरण बिघडवले होते. तसेच या प्रकरणी वस्तुस्थिती आणि पुणे पोलिसांचा तपास यात कमालीचा विरोधाभास आहे. त्यामुळे याचा तपास करावा असे सांगितले. त्यानंतर राज्य सरकार यावर विशेष चौकशी समिती स्थापन करणार होते, मात्र त्याआधीच केंद्राने हे प्रकरण एनआयएकडे सुपूर्द केले. भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी संभाजी भिडे यांच्या विरोधात 2018 मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र तपासामाध्ये संभाजी भिडे यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात सहभाग आढळला नसल्याचे पुणे पोलिसांनी आता न्यायालयात सांगितले आहे. त्याचबरोबर राज्य मानवी हक्क आयोगालाही त्याची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शरद पवार यांचा दावा खोटा ठरला आहे.
(हेही वाचा मी पळालेलो नाही, खोटे गुन्हे दाखल करू नका! काय म्हणाले संदीप देशपांडे? पहा व्हिडिओ)
काय आहे प्रकरण?
1 जानेवारी 2018 रोजी नगर रस्त्यावरील भीमा-कोरेगाव येथील विजयस्तंभाला मानवंदनेचा कार्यक्रम सुरू असतानाच सणसवाडीत रस्त्यावरील वाहनांवर अज्ञातांनी दगडफेक केली. त्यात अनेकजण जखमी झाले होते. या घटनेचे पडसाद राज्यातील अन्य शहरात उमटले होते. या दंगलीबाबत स्थानिक रहिवासी अनिता सावळे यांनी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात पुणे ग्रामीण पोलिसांत तक्रार देण्यात आली होती. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयकडे सोपवला असला तरी राज्य सरकरातर्फे चौकशी आयोगाचे कामकाज निवृत्त न्यायमूर्ती जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीपुढे सुरूच आहे.
Join Our WhatsApp Community