‘बेस्ट’मध्ये कंत्राटीकरण नको…औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश

‘बेस्ट’ उपक्रमाच्या विज पुरवठा विभागातील संदेश वाहक (मँसेजर) कामगारांची वीजबिले वाटण्याचे काम बेस्ट उपक्रमाने कंत्राटदाराला दिले होते. कंत्राटदारांना काम देण्याच्या पध्दती विरोधात मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनच्या नेतृत्त्वाने औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यावर अंतिम सुनावणी करण्यात आली आहे.

( हेही वाचा : चर्चेसाठी वेळ द्या अन्यथा… महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने दिला राज्यव्यापी आंदोलनाचा दिला इशारा! )

औद्योगिक न्यायालयाचे ‘बेस्ट’ प्रशासनाला आदेश

मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने दाखल केलेल्या दाव्यावर अंतिम सुनावणी होऊन औद्योगिक न्यायालयाने वीजबिले कंत्राटी पध्दतीने वाटण्याच्या प्रथेचा अवलंब ‘बेस्ट’ प्रशासनाने केला असल्याचे स्पष्ट करीत यापुढील काळात कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याचे आदेश ‘बेस्ट’ प्रशासनास दिले आहेत. त्यामुळे येथून पुढे विजबिले कंत्राटी पध्दतीने वाटण्याची प्रथा बेस्ट प्रशासनास अंमलात आणता येणार नाही. तसेच संदेश वाहक (बिल डिस्ट्रीब्युटर) पदाची रिक्त असलेली पदे सरळसेवेने भरण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने ‘बेस्ट’ प्रशासनाला दिले आहेत.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांची मागणी 

औद्योगिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. बेस्ट ट्राफिक डिपार्टमेंट मध्ये सुद्धा सर्व विभागात मोठ्या प्रमाणात अवैध खाजगीकरण सुरू आहे. त्यामुळे औद्योगिक न्यायालयाच्या या निर्णयाप्रमाणेच इतर विभागात सुरू असलेले खासगीकरण बंद करून नियमानुसार बेस्टने स्वः मालकीच्या बसेस कायम ठेऊन त्यासाठी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी अशी मागणी बेस्ट कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.