महाविकास आघाडी सरकारमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असून ते पुन्हा मिळेपर्यंत राज्य सरकारबरोबर संघर्ष चालूच ठेवावा व त्यासोबत ओबीसी समाजाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांसाठीही ओबीसी समाजाने संघर्ष करावा, असा संदेश भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
( हेही वाचा : उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये रंगणार सवाल-जवाब )
सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले त्याला दोन वर्षे झाली पण या सरकारने काही केलेले नाही. त्यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. न्यायालयाने सांगितलेले काम राज्य सरकारने केलेले नसल्याने आता होणाऱ्या २२ महानगरापालिका, सुमारे ३०० नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची आणि समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळते. यामुळे आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या पोटात दुखते. आघाडी सरकारचा ओबीसींच्या संरक्षकाचा बुरखा फाडून त्यांचा खरा चेहरा समाजासमोर उघड केला पाहिजे. ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. ते पुन्हा मिळेपर्यंत भाजपा संघर्ष करत राहील. तथापि, त्यासोबत ओबीसी विद्यार्थ्यांना निम्मी फी मिळणे, महाज्योती महामंडळाला निधी मिळणे, ओबीसी तरूण तरुणींना रोजगारासाठी सवलतीत कर्ज मिळणे आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृहे उभारणे या महत्त्वाच्या विषयांवरही ओबीसी समाजाने संघर्ष करावा. असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले
भाजप २७ टक्के जागांवर ओबीसी समाजातील उमेदवारांनाच संधी देणार
ओबीसी समाजाला सरकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच पक्षातर्फे समाजाच्या कल्याणासाठी योजना राबवाव्यात. विशेषतः या समाजातील होतकरू तरूण तरुणींना शिक्षण – प्रशिक्षणासाठी आपण मदत करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण सध्या गमावले असले तरीही भाजप २७ टक्के जागांवर ओबीसी समाजातील उमेदवारांनाच संधी देईल तसेच या संस्थांमधील पदाधिकारी होण्यातही पक्ष ओबीसी समाजाला संधी देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
Join Our WhatsApp Community