राज्य परिचारिका संघटनेचा कंत्राटी भरतीला विरोध; २३ मे पासून राज्यव्यापी आंदोलन!

१३ एप्रिल, २०२२ ला शासनाने परिपत्रक जारी करत बाह्य स्त्रोताद्वारे (कंत्राटी) पदे भरण्यास मान्यता दिली आहे. यास महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. खाजगीकरणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी जे. जे. रुग्णालयात दिनांक ९ मे २०२२ रोजी द्वारसभा घेण्यात आली आहे. तसेच परिचारिका आंदोलनाची पुढील रूपरेषा सांगण्यात आली आहे. द्वारसभेला हेमलता गजबे (राज्य उपाध्यक्षा), उपाध्यक्षा संगीता सांगळे, खजिनदार विलास घरटे व सहसचिव सातपुते उपस्थित होते.

( हेही वाचा : दहावी, बारावी निकालाच्या तारखा जाहीर )

परिचारिकांच्या प्रमुख मागण्या

• पदभरती – वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील (शैक्षणिक व शुश्रूषा विभागातील) १००% पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती बाहयस्त्रोलाद्वारे न करता कायमस्वरूपी पदभरती करण्यात यावी.
• केंद्र शासनाप्रमाणे नर्सिंग भत्ता नव्याने मंजूर करणे – वैद्यकीय क्षेत्रात नेहमीच कोरोनासारखे संसर्गजन्य आजार उद्भवतात यामुळे राज्यशासनाने त्यांचे फक्त शाब्दिक कौतुक न करता केंद्रशासनाप्रमाणे राज्यातील सर्व परिचारिकांना नर्सिंग भत्ता ७२००/- प्रतिमहिना नव्याने मंजूर करून लागू करावा तसेच इतर भत्ते सुद्धा केंद्रशासनाप्रमाणे मंजूर करून देण्यात यावेत.
• गणवेश भत्ता – राज्यात वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक विभागात गेल्या ५० वर्षात परिचरिकांना मिळणाऱ्या भल्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. वर्षानुवर्षे केवळ २६०/रु. धुलाई भत्ता दिला जातो जो अत्यंत अपुरा आहे. केंद्रशासनाप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांनाही गणवेश भत्ता मंजूर करून देण्याबाबत वारंवार पत्रव्यवहार व संयुक्तिक प्रस्ताव दाखल केलेला आहे. तरी गणवेश भत्ता मंजूर करण्यात यावा.
• पदनाम बदल – केंद्रशासनाप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांचा वैयक्तिक सामाजिक दर्जा उंचावण्यासाठी व व्यवसायाच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या पदनामामध्ये बदल करण्यात यावा. यामुळे परिचारिकांचे मनोबल वाढेल.
• शैक्षणिक भत्ते – वैद्यकीय शिक्षण व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील, परिचारिका संवर्गातील पदवी प्राप्त कर्मचाऱ्यांना केंद्रशासनाप्रमाणे वेतनवाढ देण्यात यावी. (post basic Diploma-Lincrement; post basic graduation-2increment; post basic post gradution-Zincrement, Mphi/P.H.D.-2 incremengt)
• रजा – कोविड महामारीच्या काळात कोणत्याही सुट्ट्या न दिल्याने परिचारिका सातत्याने सेवा देत आहेत त्यांच्या अर्जित रजा ३०० पेक्षा जास्त झाल्यास केल्या जातात त्या साठवण्याची पुनः उपभोगण्याची परवानगी देण्यात यावी.
• बदली – वैद्यकीय शिक्षण विभागातील परिचारिका संवर्गाच्या विनंती बदल्या गेल्या ३-४ वर्षात झालेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नियोजित विनंती बदल्या नियमित करण्यात याव्यात. तसेच परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय बदलीतून वगळण्यात यावे आणि सार्वजनिक विभागातील परिचारिकांच्या बदलीबाबत फक्त विनंतीवर आधारित प्रशासकीय बदली हे धोरण अंगीकृत करण्यात यावे.
• तज्ञ परिसेविकांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कर्तव्य व जबाबदाऱ्या देण्यात याव्यात. दिनांक ०१/०९/२०२१ चे नियमबाहय परिपत्रक रद्द करावे.
• राज्यातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने जुनी आहेत. परिचारिका अत्यावश्यक सेवा देतात. त्यामुळे परिचारिकांची निवासस्थाने राखीव ठेवण्यात यावीत किंवा नव्याने बांधून उपलब्ध करून देण्यात यावीत.
• राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत रुग्णालयात पाळणाघर उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
• सार्वजनिक आरोग्य विभागात राज्य शुश्रूषा सेल स्थापन करणे.
• राज्यातील विद्यार्थी परिचारिका यांचे विद्यावेतन हे अत्यल्प असून, मागील ५० वर्षाहून अधिक काळात यामध्ये वाढ केली गेली नाही. याबाबत शासनास वेळोवेळी प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असून, त्याबाबत अद्याप कसल्याही प्रकारचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आलेला नाही.

आंदोलनावर ठाम

या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील परिचारिका दिनांक २३, २४ व २५ मे २०२२ रोजी आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन व सर्व जिल्ह्यात १ तास काम बंद आंदोलन व निदर्शने करतील. तसेच २६ व २७ मे रोजी राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन करतील. याकाळात शासनाने दखल न घेतल्यास दि २८ मे पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येईल. रुग्णसेवेवर याचा संभाव्य गंभीर परिणाम होऊ शकतो, तसे झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन व शासन जबाबदार राहील. असा इशारा महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.