मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात म्हाडाच्या कोकण मंडळाने पंतप्रधान आवास योजना, म्हाडा योजना, खाजगी विकसकांकडून म्हाडाला मिळालेल्या 20 टक्के योजनांचा समावेश होता. पण या विजेत्यांकडून सर्वसाधारण शुल्काच्या नावाखाली पाच लाखाहून अधिक अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याचा, आरोप विजेत्यांनी केला आहे.
म्हाडाच्या मंडळाने 20 टक्के योजनेतील विजेत्यांची पात्रता निश्चित करुन, विजेत्यांना विकसकाकडे रक्कम भरण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे विजेते विकसकांकडे पैसे भरायला जात आहेत, मात्र खाजगी विकसक म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमती व्यतिरिक्त इतर शुल्क आकारणी करत आहेत.
…म्हणून भरावे लागणार अतिरिक्त शुल्क
म्हाडाने जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, सदनिका रक्कमेव्यतिरिक्त जीएसटी, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, मालमत्ता कर, वीजजोडणी शुल्क, सोसायटी नोंदणी शुल्क, सोसाटीच्या नावे जमीन हस्तांतरण शुल्क, इत्यादी शासकीय महापालिकाकडील शुल्काचा भरणा तसेच रोरा कायद्याअंतर्गत असलेल्या इतर बाबींचे शुल्क आणि पार्किंग हवी असल्यास त्याचे शुल्क विजेत्यांना भरावे लागणार आहे. मात्र खासगी विकसक विजेत्यांकडून सदनिका रक्कमेव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क वसूल करत आहेत. त्यामुळे विजेत्यांना जाहिरातीतील शुल्कापेक्षा आठ ते दहा लाखांचा अतिरिक्त भुर्गंड भरावा लागणार आहे.
( हेही वाचा: रेल्वे प्रवाशांनो IRCTC ने बदलले ऑनलाईन तिकीटांचे नियम; जाणून घ्या )
म्हाडाने घेतली दखल
विकसकांकडून पजेशन चार्जेस आणि मेंटेनन्स चार्जेसच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कमेची मागणी होऊ लागल्याने विजेत्यांनी म्हाडाकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत म्हाडाने अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याचे पत्र दिले आहे.
Join Our WhatsApp Community