भारतीय बाजारपेठेत गव्हाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातली आहे. दरम्यान, काही अटींसह केंद्र सरकार गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय आधीच करार झालेल्या निर्यातीसाठी लागू होणार नाही. सरकारने त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे.
( हेही वाचा : मुंबई महापालिकेची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर )
टास्क फोर्स स्थापन
अधिसूचनेत केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, भारत, शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे. भारत सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि संबंधित देशांच्या सरकारच्या विनंतीनुसार निर्यात करण्यास परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने कृषी आणि प्रोसेस्ड फूड निर्यात विकास प्राधिकरणाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. कॉमर्स, शिपिंग, रेल्वे आणि अन्य निर्यातदारांसह विविध मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींनी गहू निर्यातीवर एक टास्क फोर्स समिती स्थापन केली आहे.
गव्हाची विक्रमी निर्यात
भारताने 2021-22 मध्ये गव्हाची विक्रमी निर्यात केली होती. या काळात तब्बल 7 दशलक्ष टन गहू निर्यात करून विक्रम केला. याचे मूल्य मूल्य 2.05 अब्ज डॉलर्स आहे. मागील आर्थिक वर्षात एकूण शिपमेंटपैकी सुमारे 50 टक्के गहू बांगलादेशला निर्यात करण्यात आला आहे. केंद्र सरकार मोरोक्को, ट्युनिशिया, इंडोनेशिया, फिलीपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम, तुर्की, अल्जेरिया आणि लेबनॉन येथे भारतातून गहू निर्यात वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी व्यापारी शिष्टमंडळ देखील पाठवणार असल्याचे स्पष्ट झालेय. धान्याच्या वाढत्या जागतिक मागणीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने 2022-23 मध्ये विक्रमी 10 दशलक्ष टन गव्हाचे लक्ष्य ठेवल्याची माहिती मंत्रालयाने एका निवेदनात दिली होती.
Join Our WhatsApp Community