भारतातील क्रूझ पर्यटन क्षेत्राला जगात पहिल्या क्रमांकावर नेण्याचा निश्चय

भारतातील क्रूझ पर्यटन व्यवसायात येत्या दशकभरात 10 पट वाढीची क्षमता आहे, या क्षेत्रात सध्या मागणी वाढत असून ते एक मोठे उत्पनाचे साधन ठरु शकेल, असं मत, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्वांनंद सोनोवाल यांनी व्यक्त केले. “केंद्र सरकारने, या क्षेत्राची क्षमता ओळखली असून, या क्षेत्रांत भारताला प्रथम क्रमांकावर नेण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी सागरी आणि नदीवरील क्रूझ क्षेत्रांत, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरु आहे,” अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली. मुंबईत आज पहिल्या आंतरराष्ट्रीय क्रूझ परिषदेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

( हेही वाचा : हॉटेल व्यवसायाला पुन्हा एकदा ‘अच्छे दिन’! )

भारतात, क्रूझ उद्योगासाठी अनेक सुंदर आणि भव्य अशी स्थळे आहेत असे सांगत भारताला, 7,500 किमीच्या लांब सागरी किनारपट्टीचे आणि लांबच लांब नद्यांचे वरदानही लाभले आहे, असे त्यांनी सांगितले. असे असले तरी भारतात या क्षेत्राला मोठा वाव आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भारतात क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यात, जागतिक भागीदार गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत, आणि उत्तम पायाभूत सुविधा तसेच अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करुन, भारत, या क्षेत्रातील पर्यटनात जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहचू शकेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

क्रूझ पर्यटनाबाबतच्या कृती दलाला मदत करण्यासाठी सल्लागार मंडळाची स्थापना

केंद्र सरकारने क्रूझ पर्यटनाचा विकास आणि प्रोत्साहनासाठी, एक कृती दल स्थापन केले आहे, अशी माहिती सोनोवाल यांनी दिली. जहाजबंधणी आणि पर्यटन विभागांचे सचिव या कृती दलाचे नेतृत्व करतील. त्याशिवाय, एक उच्चस्तरीय सल्लागार समितिही नेमण्याची त्यांनी आज घोषणा केली. या समितीत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे तज्ञ यांचा समावेश राहील आणि देशात क्रूझ पर्यटन क्षेत्राची एक संपूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्यात ही समिती कृती दलाला योग्य तो निर्णय घेण्यास आणि इतर मार्गदर्शन करतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संदेशाचा भाषणात उल्लेख करत, सोनोवाल म्हणाले- “दळणवळातूनच, देशाचे परिवर्तन घडवणे शक्य आहे. आणि त्यासाठी आपण तंत्रज्ञानाचा लाभ घ्यायला हवा.” बंदरांचे महत्त्व विशद करतांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की बंदरे-प्रणित विकास, देशात, वाहतूक आणि पर्यटन अशा दोन्हीची एक सर्वसमावेशक व्यवस्था , विशेषतः क्रूझ पर्यटन क्षेत्रांत, निर्माण करण्यात साहाय्यकारी ठरेल .”

या क्षेत्रांत, पर्यटन आणि बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, यासाठी मंत्रालयाने राबवलेल्या उपक्रमांची माहिती, राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी दिली. “चार संकल्पना आधारित किनारी डेस्टिनेशन सर्किट विकसित करण्यात आले आहेत. जसे की गुजरात धार्मिक यात्रा, पश्चिम किनारा पर्यटन, सांस्कृतिक आणि निसर्गसौंदर्य पर्यटन, दक्षिण किनारा, आयुर्वेदिक आरोग्य पर्यटन आणि पूर्व किनारा, वारसा पर्यटन विकसित करण्यात आले असून त्याद्वारे क्रूझ पर्यटनाची मागणी वाढण्यास मदत होईल. किनारी मार्गावर पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी, दीपस्तंभ आणि बेट विकास सारखे उपक्रमही राबवले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. नद्यांवरील क्रूझ म्हणजेच आंतरदेशीय क्रूझ, या क्षेत्रांत देखील अनेक सुप्त क्षमता असून, त्या वाढविण्याची गरज आहे, असं नाईक म्हणाले.

बंदरे आणि जहाजबांधणी विभगाचे सचिव, संजीव रंजन यांनी सांगितले की, कोरोना महामारी नंतरच्या काळात, भारतातील पर्यटन क्षेत्राने अधिक उसळी घेतली असून, क्रूझ पर्यटन क्षेत्रांत वार्षिक आधारावर, 35 % वृद्धी नोंदली गेली आहे.केंद्र सरकारने सागरी क्षेत्र दृष्टिकोन आराखडा-2030 तयार केला असून, त्यात पर्यटन, आयुर्वेद पर्यटन, किनारी पर्यटन, नदी पर्यटन यावर भर देण्यात आला आहे असे त्यांनी सांगितले. जागतिक क्रूझ क्षेत्रांत देखील भारताला, विशेषतः स्टार्ट अप कंपन्यांना नव्या संधी असून, त्याविषयी आज सकाळच्या या क्षेत्रातील भागधारकांच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारचे उपक्रम

क्रूझ प्रवासी वाहतूक सध्या वार्षिक 4 लाख इतकी असून ती 40 लाखांपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. आगामी काळात क्रूझ पर्यटनाची आर्थिक क्षमता 110 दशलक्ष डॉलर्स वरून 5.5 अब्ज डॉलर्स पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. देशातील क्रूझ पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी, केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे , बंदर शुल्कात सुसूत्रता आणणे ,आउस्टिंग शुल्क रद्द करणे , क्रूझ जहाजांना जेट्टी वर उतरण्यासाठी प्राधान्य देणे, ई-व्हिसा सुविधा प्रदान करणे यासह अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

देशातील सात प्रमुख बंदरांचा दर्जा सुधारणा आणि आधुनिकीकरण केले जात असून यात मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या महत्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनलचा समावेश आहे,यासाठी सुमारे 495 कोटी रुपये एकूण खर्च अपेक्षित आहे.बीपीएक्स -इंदिरा गोदी येथे उभारण्यात येणारे हे सागरी क्रूझ टर्मिनल, जुलै 2024 पर्यंत कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे. वार्षिक 200 जहाजे आणि 10 लाख प्रवासी हाताळण्याची या टर्मिनलची क्षमता असेल. गोवा, न्यू मंगळूर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि कोलकाता येथे अशाच प्रकारे पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्याचे काम सुरु आहे.

पीर पाऊ येथे मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या तिसऱ्या रासायनिक धक्क्याची पायाभरणी

उद्घाटन सत्रात, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल आणि नाईक यांनी एलपीजीसह रसायने हाताळण्यासाठी मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या पीर पाऊ जेट्टी येथे तिसऱ्या रासायनिक धक्क्याची पायाभरणी केली. या धक्क्याची क्षमता वार्षिक 2 दसलक्ष टन असेल आणि 72,500 टन इतक्या प्रचंड क्षमतेची मोठी गॅस वाहू जहाजे आणि टँकरची हाताळणी होऊ शकेल. हा रासायनिक धक्का ओआयएसडी नियमांनुसार नव्या सुरक्षा मानकांसह सुसज्ज असेल.

रत्नागिरी जिल्ह्यात केळशी दीपगृहाचे उद्घाटन

महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यात केळशी दीपगृहाचे उद्घाटनही या परिषदेदरम्यान करण्यात आले. नवीन दीपगृह रायगड जिल्ह्यातील नानवेल पॉइंट दीपगृह आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील टोळकेश्वर दीपगृह दरम्यानचे 85 किमी अंतर भरून काढेल तसेच दिवसा आणि रात्री स्थानिक मच्छीमार समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करेल.

केंद्र सरकारचे बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि फिक्की अर्थात भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग महासंघ यांनी संयुक्तपणे पहिली अतुल्य भारत आंतरराष्ट्रीय क्रूझ परिषद आयोजित केली आहे. भारताला जगभरात एक क्रूझ हब म्हणून विकसित करण्याबाबत रणनीती , धोरणात्मक उपक्रम आणि बंदर पायाभूत सुविधा, रिव्हर क्रूझ पर्यटनाची क्षमता, महामारीनंतरच्या काळात तंत्रज्ञानाची भूमिका या प्रमुख मुद्द्यांवर या दोन दिवसांच्या परिषदेत प्रामुख्याने चर्चा केली जाणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय क्रूझलाइन ऑपरेटर, गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्रातील तज्ञ आणि सल्लागार, केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, बंदरे, सागरी मंडळे आणि पर्यटन मंडळांचे अधिकारी यांसह 300 हून अधिक प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित आहेत.