दोन वर्षांत राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ

एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य शासनामध्ये संघर्ष सुरु असताना, दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात धनराशी वितरित करत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील 2 वर्षांत राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांना सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील 5 वर्षांची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 13 करोड 97लाख 23 हजार इतक्या रक्कमेची तरतुद करण्यात आली होती.

राज्यपाल कार्यालयाने एवढी रक्कम केली खर्च

राजभवन कार्यालयाने 12करोड 49लाख 72 हजार खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतुद 15करोड 84लाख 56हजार  रक्कम होती तर 13 करोड 71 लाख 77 हजार इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19 करोड 86 लाख 62 हजार असताना, अधिक रक्कम 19 करोड 92 लाख 86 हजार वितरित करण्यात आली. त्यापैकी 17 करोड 63 लाख 60 हजार रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29 करोड 68 लाख 19 हजार होती, पण प्रत्यक्षात 29 करोड 50 लाख 92 हजार इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25 करोड 92 लाख 36 हजार  रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31 करोड 23 लाख 66 हजार असताना, शासनाने 31 करोड 38 लाख 66 हजार रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली. त्यपैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27 करोड 38 लाख 56 हजार  इतकी रक्कम खर्च केली.

( हेही वाचा: ताडोबात तीन दिवसांत वाघाचा दुसरा हल्ला )

राज्यपाल कार्यालयाचा वाढीव खर्च सार्वजनिक करण्यात यावा

राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर, राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखवण्यात आली. मागील 2 वर्षात 60 करोड 89 लाख 58 हजार इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. त्यापैकी 53 करोड 30 लाख 92 हजार रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असे सांगत अनिल गलगली यांनी सदर पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांस पाठवले आहे.