नवी दिल्ली – एक बाजूला चीन नेपाळशी गोड बोलून त्यांची गावे बळकावत असताना दुसरीकडे मात्र नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करत चीनच्या सांगण्यावरून भारताच्या भूभागावरच दावा सांगत आहे. त्याप्रमाणे ओली सरकारने संसदेत भारतातील कलापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधूरा हि गावे नेपाळमध्ये दाखवून तसा नकाशा मंजूर केला. आता सरकारने तो नकाशा शालेय अभ्यासक्रमात घेतला असून १ आणि २ रुपयाच्या नाण्यावरही हा नकाशा छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या या अशा कुरघोड्यामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्यात द्विपक्षीय संभाषणाची शक्यता कमी होणार आहे.
मे महिन्यात, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी लिपुलेख मार्गे कैलास मानसरोवर रोड लिंकचे उद्घाटन केले, तेव्हा नेपाळने तीव्र आक्षेप घेतला. यानंतर नेपाळने उत्तराखंडमधील कलापानी, लिपुलेख आणि लिंपियाधूरा यावर दावा सांगून नवीन नकाशा जाहीर केला होता. त्याकरता घटनेत बदल केला. आता नेपाळच्या शिक्षण मंत्रालयाने माध्यमिक शिक्षणाच्या नवीन पुस्तकात हा नवीन नकाशा समाविष्ट केला आहे. लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी भागातील सुमारे ५४२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर भारताने कब्जा केला आहे आणि हा नेपाळचा एक भाग आहे, असे या पुस्तकात म्हटले आहे.
चलनी नाण्यांवरही खोटा नकाशा
नेपाळ सरकारने ‘नेपाळी भूप्रदेश आणि संपूर्ण सीमा स्वाध्याय सामग्री’ नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले. या पुस्तकात नेपाळचे एकूण क्षेत्रफळ १,४७,६४१.२८ चौरस किलोमीटर दिले आहे. त्यात वादग्रस्त भागाचे क्षेत्रही जोडले गेले आहे. नेपाळ सरकारनेही आपल्या राष्ट्रीय बँकेला एक आणि दोन रुपयांच्या नाण्यांवर नेपाळचा नवीन नकाशा चिन्हांकित करण्यासाठी मान्यता दिली आहे.
पाठ्य पुस्तकात भारतविरोधी इतिहास
नेपाळच्या आक्रमकपणावरून हे स्पष्ट झाले आहे की सध्याचे सरकार भारताशी संबंध सुधारू इच्छित नाही. तेथील शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेल्या पाठयक्रमिक पुस्तकाच्या एका उतारामध्ये असे म्हटले कि, ‘१९६२ मध्ये चीनशी युद्ध संपल्यानंतर भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी नेपाळचा राजा महेंद्र यांना भारतीय सैन्याला आणखी काही वेळ थांबू देण्याची विनंती केली. परंतु ६० वर्षांनंतरही नेपाळच्या भूमीपासून भारताने सैन्य मागे घेतले नाही, उलट जी भूमी तात्पुरत्या स्वरूपात आश्रयासाठी दिली होती, ती भूमीच भारत सरकारने नकाशामध्ये दाखवली आहे.’ या पुस्तकाच्या २७व्या पृष्ठावर असे लिहिलेले आहे की, ‘भारतासोबत २७ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्ह्यांच्या सीमांचा वाद आहे. यातील काही भूभागासाठी स्थानिक लोकांना जबाबदार धरता येईल, परंतु उर्वरीत अतिक्रमण हे भारताचे जाणीवपूर्वक व हेतुपुरस्सर कटकारस्थान आहे.’
नेपाळी विचारवंतांचा विरोध
या पुस्तकाबद्दल नेपाळमध्येच आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्रिभुवन विद्यापीठातील परराष्ट्र संबंध व मुत्सद्देगिरी विभागाचे प्रमुख खडगा केसी यांनी, ‘भारतासोबत सध्या सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर असे पाऊल उचलण्याची गरज आहे का? असे पुस्तक आणण्याची ही योग्य वेळ आहे का? अशी पावले उचलण्यापूर्वी सरकारने त्याच्या परिणामांचा नीट विचार करायला हवा.’ तर नेपाळ आणि आशियाई अभ्यासाचे सहाय्यक प्राध्यापक मृगेंद्र बहादुर कुर्की यांनी, ‘देशातीळ अभ्यासक्रम असा असावा की, त्यातून गुणवंत विद्यार्थी निर्माण होतील, पक्षाचे कार्यकर्ते नव्हे. अशी पुस्तके ना नवीन पिढीला जागृत करू शकत किंवा दोन्ही देशांमधील संबंधातील दरी कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील.’