चेक बाऊन्सच्या खटल्यांसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

चेक न वठल्याच्या किंवा बाऊन्स झाल्याच्या प्रकरणांसाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे पाऊल उचलले आहे. अशी प्रकरणे सोडवण्यासाठी आता स्वतंत्र न्यायालये स्थापन करण्यात यावीत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्रासह गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या पाच राज्यांना हा आदेश देण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट(एनआय)नुसार चेक न वठल्याच्या खटल्यांसाठी या पाच राज्यांनी विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल.नागेश्वर राव, न्या. भूषण गवई, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये चेक न वठल्याच्या प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सुरुवातीला ही न्यायालये प्रायोगिक तत्वावर सुरू करुन, त्यासाठी कालमर्यादा आखून देण्यात आल्याचेगही न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचाः नोटांवरच्या ‘या’ छोट्या अक्षरांमध्ये दडलंय मोठं ‘गुपीत’)

महाराष्ट्रात सर्वात जास्त प्रलंबित खटले

देशभरात चेक न वठल्याच्या खटल्यांचे एकू लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सर्वात जास्त 5.6 लाख खटले हे महाराष्ट्रातील आहेत. त्यानंतर राजस्थानमध्ये 4.8 लाख, गुजरातमध्ये 4.4 लाख, दिल्लीत 4.1 लाख, हरियाणा, पंजाबमध्ये अनुक्रमे 2.36 आणि 1.8 लाख तर मध्य प्रदेशमध्ये 1.7 लाख खटले प्रलंबित असल्याची माहिती मिळत आहे.

(हेही वाचाः तुमच्या खिशातली नाणी कुठून आली आहेत, हे कसं ओळखाल? ही आहे ‘ट्रिक’)