कचरा संकलनाला शिस्त लावण्याचा आणखी एक प्रयत्न करण्याचे सोलापूर पालिकेने ठरवले आहे. सध्या डोअर टू डोअर कचरा गोळा केला जातो. आतापर्यंत ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून स्वीकारण्यात येत आहे. पण 1 जूनपासून घंटागाडीत सहा प्रकारे वर्गीकरण केलेला कचरा स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. ज्या घरातून कचरा वर्गीकरण करून देण्यात येणार नाही, त्यांच्यावर एक जूनपासून दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने दिला आहे. यासाठी आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी शनिवारी घनकचरा विभागातील आरोग्य निरीक्षकांची बैठक घेतली.
केवळ दंड आकारण्याची भीती दाखवून शिस्त आणण्यावर महापालिकेची भिस्त दिसते. नियमांची अंलबजावणी करण्यात महापालिकेने सातत्य राखले आणि जनतेचे प्रबोधन केले तर कचरा वर्गीकरण सहजसाध्य आहे. यापूर्वी महापालिकेने केलेल्या आवाहनानुसार नागरिक ओला आणि सुका कचरा असे वर्गीकरण करून देत होते. परंतु, महापालिकेने मात्र वर्गीकरण केलेला कचरा पुन्हा एकत्र करून टाकण्याचा करंटेपणा केला. मनात येईल तेव्हा नियमांची सक्ती करणार, वर्गीकरण करून कचरा स्वीकारणार आणि शेवटी सर्व कचरा एकमेकांत मिसळणार असे प्रकार होणार नाही, याची काळजी महापालिकेनेही यापुढील काळात घेण्याची गरज आहे. अन्यथा महापालिकेची विश्वासार्हता राहणार नाही.
केवळ दंड वसुलीतून उत्पन्न वाढवण्यासाठी नियमांची सक्ती केली जाते असा समज नागरिकांत वाढीस लागणे हे कोणाच्याही हिताचे नाही. घनकचरा विभागास दंड वसुलीचे टार्गेट देण्यात येते. यातून अनेक आरोग्य निरीक्षकांनी बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तींकडून कचरा वर्गीकरण केले नाही असा आरोप लावून दंड वसुली केल्याचे उघड झाले होते. आताही केवळ दंड वसुली उद्दिष्टापुरेते नियम सक्ती असेल काय? हा खरा प्रश्न आहे.
Join Our WhatsApp Community